साविक गाविस सचिवविरुद्ध पौने तीन लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा « प्रशासन
Logo १९ असार २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

साविक गाविस सचिवविरुद्ध पौने तीन लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा


३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार


काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साविकको अमलेखगञ्ज गाविस हाल जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको तत्कालीन गाविस सचिव विजयकान्त झाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ र २०७१/७२ मा गाविसमा सञ्चालित योजनाहरूमा वास्तविक खर्च भन्दा बढी खर्च गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गरेको भन्दै आयोगले विशेष अदालत काठमाडौँमा झाविरुद्ध पौने तीन लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

झाले आयव्यय पारदर्शी नगरेको, लक्षित वर्गलाई वितरण गर्नुपर्ने रकम वितरण नगरेको, मनोमानी ढङ्गले गाउँ परिषद् नभएको, योजना उपभोक्ता समिति गठन नगरी किर्ते बिल बनाई सहिछाप गरी रकम निकासी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

आयोगले अनुसन्धान गर्दा झाले कल्भर्ट मर्मत तथा निर्माण कार्य र नाला खन्ने तथा कुलो निर्माण गर्ने कार्यमा वास्तविक भएको कार्यको लागतभन्दा एक लाख ३४ हजार दुई सय पैँतिस रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।

यसै गरी सोही गाविसमा लक्षित वर्ग अन्तर्गत शौचालय र महिलाको सिलाई कटाई तालिम शीर्षकमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार निकासा भएको देखिएको दुई लाख ९१ हजार खर्च गरेको देखिएतापनि सो खर्चमध्ये एक लाख ४७ हजार पाँच सय को बिल भरपाई पेस गरेको नदेखिएको आयोगको दाबी छ ।

झाले गाविसमा सञ्चालित योजनाहरूमा मढी मूल्याङ्कन गराई बदनियतपूर्ण ढङ्गले दुई लाख ८१ हजार सात सय ३५ रुपैयाँ वास्तविक खर्चभन्दा बढी खर्च गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको सप्रमाण पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।

झालाई प्रमाण पुष्टि हुन आएको दुई लाख ८१ हजार सात सय ३५ रुपैयाँ २९ पैसा बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिम माग दाबी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन २०४८ अनुसार विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले जानकारी दिए ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस