काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने सरकारी पक्षको तर्क रहेको छ ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा विरुद्धको मुद्दामा सरकारी पक्षका तर्फबाट बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आफूहरूले स्वीकार गरे पनि संवैधानिक इजलासमा सो मुद्दाको सुनुवाइ हुनु कानुनी दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको बताए ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले रिट निवेदकहरूले गरेको दाबी बमोजिम संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा आउनै नपर्ने दाबी गरेका छन् ।

बहसमा उनले भने, ‘निवेदकहरूले रिटमा के लेख्नुभयो र अदालत कहाँनेर झुक्कियो ? यो संवैधानिक इजलासमा आइपुग्नुपर्ने मुद्दा नै होइन । जुन धारा टेकेर मुद्दा दिइएको छ, त्यो धाराको कुरा यहाँ उठेन ।’

‘२०३१ सालको एक फैसला अनुसार पक्षको सम्मति वा स्वीकृति भएर मात्रै हुँदैन। इजलासलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र पनि पाउनुपर्छ । यो इजलासमा यो मुद्दा ल्याउन निवेदकहरूले झुक्क्याएका छन्’ उनले भने ।

बडालले इजलासले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था राख्ने कि फाल्ने निर्क्योल दिनुपर्ने भन्दै बहस सुन्दा यो बहुदलीय व्यवस्था हो की होइन भन्दै प्रश्न गरे, उनले भने, ‘यो बहुदलीय व्यवस्था हो कि होइन ? मित्रहरूको बहस सुन्दा हामी २०४६ सालको अन्त्यतिर छौँ जस्तो लाग्यो । हामी त निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था राख्ने कि फाल्ने भन्नेमा निर्णायक बहस गर्दै रहेछौँ ।’

बहस निरन्तर जारी छ ।