प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव पेश, जाँचबुझ आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित « प्रशासन
Logo १९ असार २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव पेश, जाँचबुझ आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित


२७ माघ २०७८, बिहिबार


जनकपुर । मधेस प्रदेशसभामा प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव पेश भएको छ ।

प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले सो सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।

सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गर्दै मन्त्री साहले प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले सो सङ्कल्प ल्याएको बताए । मधेस प्रदेश सरकारलाई प्रदेश प्रहरी गठन, सञ्चालन र भर्नामा सङ्घीय सरकारले अवरोध गरेकाले प्रदेशसभामा सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याएको मन्त्री साहले जानकारी दिए ।

आफूले संविधान पाए पनि मधेसको दृष्टिकोणले पूर्ण संविधान नपाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री साहले संविधानले अधिकारको अनुसूचीमा पहिलो नम्बरमा सुरक्षाको अधिकारको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको भए पनि सङ्घीय सरकार सो अधिकार दिन नचाहेकाले सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउनुपरेको उल्लेख गरे ।

धेरै समयअघि प्रदेश सरकारले प्रहरीसम्बन्धी ऐन बनाइसकेपछि सङ्घीय सरकार प्रहरी समायोजन, भर्ना लगायतमा अवरोध गर्दै आएको मन्त्री साहले गुनासो गरे । यही माघ २३ गते मन्त्री साहले प्रदेशसभामा उक्त सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

सरकारले पेश गरेको सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्यले सङ्घीय सरकारले अझै अधिकार दिन नचाहेकाले सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतबाट पारित गरी दबाब दिनुपर्ने बताएका छन् ।

बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य ज्ञानेन्द्रकुमार यादव, रवीन्द्र बैठा, जगतप्रसाद यादव, जैनुल राइन, परमेश्वर साह, शिवचन्द्र चौधरी, नरेशकुमार यादव, अभिराम शर्मा, किशोरी साह (कमल), रिना यादव, रामअशिष यादवलगायतले आआफ्ना धारणा राखेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जितकुमार यादवले जानकारी दिए ।

यसैबीच प्रदेशसभा बैठकले मधेस प्रदेश सरकारद्वारा पेश भएको जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ल्याएको विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री साहले पेश गरेको सो विधेयकमाथि छलफलपश्चात् सर्वसम्मतले पारित भएको बैठकमा सभामुख सरोज यादवले सुनाए ।

मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रको सार्वजनिक महत्वका विषयमा जाँचबुझ गर्न आयोगको गठनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको थियो । जाँचबुझ आयोगमा अदालतका पूर्वन्यायाधीश, मुख्य न्यायाधिवक्ता वा प्रदेश सरकारका बहालवाला सचिव, उपसचिव वा पूर्वसचिव वा उपसचिव र सम्बन्धित विषयका विज्ञसहित अन्य बढीमा दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

प्रदेशसभाको अर्को बैठक आगामी फागुन १ गते आइतबार दिउँसो बस्नेगरी स्थगित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस