काठमाडौँ । जातीय विभेद अन्त्य गर्नका लागि सरकार र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

५६औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका अवसरमा इन्सेकले आज आयोजना गरेको ‘जातीय विभेदविरुद्ध राष्ट्रिय कार्यशाला’ को उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले विभेदसम्बन्धी भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले जातीय विभेद र छुवाछुतजस्तो संस्कृतिको मुलुकबाटै सबैले मिलेर उन्मूलन गर्नुपर्ने बताए ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सभापति नारीदेवी जैरुले राज्यले नै शोषणमा परेका समुदायको समस्या समाधान गर्नुपर्ने र त्यसका लागि भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । उनले अझै पनि समाजमा विभेद कायम रहँदा नेपालीको शिर झुकेको आफूलाई महसुस भएको बताए ।

मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले जातीय विभेद एक प्रकारको अमानवीय व्यवहार भएको हुँदा सबैले मिलेर यसको निर्मूल गर्न पहल गर्नुपर्ने र राज्यका कानुनी निकाय अझ जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखे ।

अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी भक्त विश्वकर्माले राज्यले जातीय विभेदजस्ता कुरीति अन्त्य गर्नका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाएर यसलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विश्वमा यो दिवस मनाउन थालेको ५६ वर्ष पूरा भए पनि पश्चिममा देशमा रङ्गभेद र नेपालजस्ता देशमा अझै जातीय भेदभाव उन्मूलन हुन सकेको छैन ।

इन्सेकका अध्यक्ष डा इन्दिरा श्रेष्ठले नेपालमा कानुन, नीतिगत र व्यवहारमा पनि जातीय विभेद निर्मूल गर्ने उद्देश्यले कार्यशालाको आयोजना गरेको जानकारी दिइन् । कार्यशालामा देशभरबाट ११५ जनाको सहभागिता छ । नेपालले सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन महासन्धि १९६५ अनुमोदन गरी सन् १९७१ देखि लागू गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका साथै नेपालको संविधानले मौलिक हकमा नै जातीय छुवाछुतविरुद्ध र दलितको हकको सुनिश्चित गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक र मौलिक हकको धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था छ ।