बूढी गण्डकी गेजुवालाई नदिने सरकारको निर्णय « प्रशासन
Logo २१ असार २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

बूढी गण्डकी गेजुवालाई नदिने सरकारको निर्णय


२४ चैत्र २०७८, बिहिबार


काठमाडौँ। सरकारले बूढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई नदिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बूढी गण्डकी आयोजनाबाट चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपलाई बिदा गर्ने र स्वदेशी लगानीमै बनाउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्ताव सदर गर्ने निर्णय गरेको हो ।

चिनियाँ कम्पनीसँग वार्ता गरेर परियोजना अघि बढाउने गरी यसअघि भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार काम हुन नसकेकाले स्वदेशी लगानीमा नै अघि बढाउने गरी निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले बूढी गण्डकी निर्माणको लागि छलफल गरिरहेको चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपलाई आयोजना अघि बढाउनेबारे निर्णय लिन मङ्सिरमा नै भनेकी थिइन् । तर, गेजुवाले चासो नदिएपछि मन्त्रालयले आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीलाई नकुर्ने निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको थियो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस