कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको पहलमा सङ्घीय संसदमा विचाराधीन रहेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधनबारे सरोकारवाला निकायबीच छलफल भएको छ ।
आज (आइतबार) गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मी, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला), नेपाली काँग्रेसकी प्रतिनिधि सभामा सचेतक पुष्पा भुसाल, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
विचाराधीन नागरिकता विधेयक संसदमा अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको गृहमन्त्री खाँणको सचिवालयले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले दलहरूबीच सहमति जुटाएर प्रतिनिधि सभाको जारी अधिवेशनमा नागरिकता ऐन प्रस्तुत गर्ने विषयमा छलफल भएको बताए ।
बैठकमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा सहमति जुटाएर संसदमा पेस गर्न विभिन्न राजनीतिक पार्टीसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको छ ।
नागरिकता ऐनमा वैवाहिक अङ्गीकृत, अङ्गीकृत, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई दिने नागरिकता, गैर आवासीय नागरिकलाई दिने नागरिकता, आमाको नामबाट नागरिकतालगायतमा सहमति जुट्न सकिरहेको छैन ।
सरकारले प्रतिनिधि सभाको यही अधिवेशनमा नागरिकता ऐन पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।
