२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काठमाडौँ महानगरमा कार्यान्वयनमा आयो निःशुल्क उपचार सेवा

अ+ अ-

काठमाडौँ । अस्पतालहरूले १० प्रतिशत उपचार लक्षित वर्गलाई निःशुल्क गर्नुपर्ने व्यवस्था काठमाडौँ महानगरपालिकामा कार्यान्वयनमा आएको छ ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डको दफा ७० (घ) मा उल्लेख भएको ‘अस्पतालमा उपचारको लागि आउने विपन्न बिरामीको लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या छुट्याएर निःशुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था काठमाडौँमा लागू भएसँगै लक्षित वर्गका बिरामीले निःशुल्क उपचार पाउन थालेका हुन् ।

महानगरपालिकाले २ जना बेवारिसे र ३१ जना विपन्न गरी ३३ जना बिरामीको निःशुल्क उपचार गरेको छ । उनीहरूलाई महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न अस्पतालहरूबाट उपचार सेवा दिइएको बताइएको छ ।

उनीहरूमध्ये १५ जनाको मिर्गौला डायलायसिस भइरहेको छ । उपचार सेवा लिँदालिँदै २ जना बिरामीको मृत्यु भएको छ । १२ जना डिस्चार्ज भएका छन् । १ जनालाई अर्को अस्पतालमा रेफर गरिएको छ । ३ जना अहिले पनि उपचाररत छन् ।

८ जनालाई फेमिली मेडिसिन सेवा दिइएको महानगरले जनाएको छ । ३ जनाले दम, क्षयरोग जस्ता छाती सम्बन्धी (पल्मोलोजी)ं २ जनाले सर्जरी (शल्यक्रिया), २ जनाले आकस्मिक सेवा, १ जनाले स्त्री तथा प्रसूति रोग सेवा, १ जनाले पेट सम्बन्धी र १ जनाले आँखाको उपचार सेवा लिएका छन् । सर्जरी गर्ने बिरामीमध्ये एक जनाको पित्तथैलीमा भएको पत्थरीको शल्यक्रिया र १ जनाको हर्नियाको अपरेसन भएको छ ।

उपचारका लागि लागेको प्रतिव्यक्ति खर्च हेर्दा सबैभन्दा कम खर्च आँखाको उपचारका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ भएको देखिन्छ । धेरै खर्च लागेको उपचार २ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरको छ । यो खर्च अस्पतालहरूले व्यवहारेका छन् ।

बिरामीहरूमध्ये ६ जनाले पिपल्स डेन्टल कलेज एण्ड जनरल अस्पतालबाट, ३ जनाले काठमाडौं मोडेल अस्पतालबाट, २ जनाले काठमाडौँ मेडिकल कलेजबाट उपचार लिएका छन् । यस्तै ब्लु क्रस अस्पताल, मेट्रो अस्पताल, कालीमाटी चेस्ट अस्पताल, मनमोहन टिचिङ अस्पताल, नेपाल आँखा अस्पताल, स्तूपा सामुदायिक अस्पताल र क्षेत्रपाटी सामुदायिक अस्पतालबाट १/१ जना बिरामीले सेवा लिएका छन् ।