पछिल्लो पाँच वर्षयता अर्थतन्त्र सुधारका लागि थुप्रै नीति ल्याइए, थुप्रै अरु निर्णय गरिए । तर ती कुनै पनि सोचे जसरी कामयाब भइरहेका छैनन् । यसपछाडि जोडिन्छ राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको भरोसाको क्षय । 

काठमाडौँ । धेरै पहिले होइन, केही महिना अघिसम्म मात्र पनि केही अपवाद अर्थशास्त्री बाहेक सबैजसो अर्थशास्त्री वा अर्थतन्त्रका विज्ञहरूको समान धारणा थियो- ‘नेपालको अर्थतन्त्र अब श्रीलङ्काको बाटोमा गयो ।’ आर्थिक तथा सामाजिक विकासका सूचकहरूमा श्रीलङ्का दक्षिण एसियाका देशमध्ये सबैभन्दा उम्दा प्रगति गर्ने पंक्तिमा थियो । तर एकाएक वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा क्षयीकरण र अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण यो देशको अर्थतन्त्रमा नसोचिएको सङ्कट आइलाग्यो । खाद्यान्नमा अचाक्ली मूल्य वृद्धि भयो । सरकारसँग पर्याप्त विदेशी मुद्रा नभएका कारण पेट्रोलियम पदार्थ नै किन्न नसक्ने अवस्था आइलाग्यो । जनजीवन असाध्यै कष्टकर बन्यो । अवस्था यस्तो आयो कि हजारौँको जनसमूह राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसद् भवन प्रवेश गरे । राजनीतिक नेतृत्व त्यसबाट जोगिनलाई भागेर हिँड्ने अवस्था आएका दृश्य अहिले पनि धेरैका मानसपटलमा ताजा नै छन् । 

नेपालमा पनि दुई वर्ष अघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो त्रैमास यता देशको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यलाई लिएर तीव्र चिन्ता व्यक्त भएको छ, भइरहेको छ । त्यही बेलादेखि नै नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोमा छ अर्थात् सङ्कट सम्मुख छ भन्न थालिएको हो । नेपाल र श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रमा सङ्कट निम्त्याउने स्थिति, परिवेश र कारण भिन्न हुन सक्छन् । तर गन्तव्य भने उस्तै उस्तै रहेको चर्चा अहिले पनि व्याप्त छ । भलै अहिले श्रीलङ्का त्यसमा सुधार गरेर धेरै अगाडि बढिसकेको किन नहोस् । 

२०७६ को माघ यता कोभिड–१९ महामारीले जनस्वास्थ्य र अर्थ-स्वास्थ्य दुवैलाई गाँजेको थियो । त्यसको असरबाट नेपाली अर्थतन्त्र अझैसम्म बाहिर निस्कन सकेको छैन । कोभिड महामारी बिस्तारै नियन्त्रित हुँदै गयो, तर अर्थतन्त्र सोही गतिमा तङ्ग्रिन सकेको छैन ।

करिब करिब भेन्टिलेटरमै पुगेको मानिने नेपाली अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य सुधार गर्न विभिन्न समयमा विभिन्न नीतिहरू अवलम्बन गरिएको छ । तर हतारमा ल्याइएका कतिपय नीतिका ‘साइड इफेक्ट’का कारण अर्थतन्त्र अझैसम्म शिथिल छ । यसमाथि मडारिएको सङ्कट टरेको छैन ।

महामारीमा धनकुबेरको राज
कोरोना महामारीबाट सिर्जित असरलाई मत्थर गर्न भन्दै २०७७ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुर्नतालिकीकरण र ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत कर्जाको सुविधा सहितको मौद्रिक नीति ल्याएको थियो । नेपालका ठुला औद्योगिक घराना तथा प्रतिष्ठित व्यावसायिक समूहको निरन्तर लबिङमा यस्तो नीति आएको थियो । तर त्यसको असर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा अहिलेसम्म पनि परिरहेको मौद्रिक अर्थशास्त्रका विज्ञ, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

कोरोनाको कहरबाट अर्थतन्त्रलाई तङ्ग्राउने उद्देश्यले सहुलियत ब्याजदरमा कर्जाको नीति ल्याइएको थियो ।

‘कोभिड–१९ प्रकोपको कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई मध्यनजर राख्दै उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका लागि विद्यमान सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सरल रूपमा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएका क्षेत्रमा यस्तो कर्जा ऋणीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुनेछ’, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख थियो ।

सोही मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था मार्फत अत्यन्त सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था पनि मिलाइएको थियो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योग लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनर्कर्जा, २ प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा र ३ प्रतिशत ब्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गरिनेछ । यस्ता पुनर्कर्जामा ऋणीले क्रमशः ३ प्रतिशत, ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ’, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिको यो अर्को सहुलियत थियो । 

तर यसको लाभ चाहिँ कसले पाए त ? यसरी सस्तो ब्याजदरमा दिइएको कर्जा अत्यन्त आवश्यक हुने वर्गले कम र वित्तीय स्रोतमा अत्यधिक पहुँच हुनेहरूले धेरै प्रयोग गरेको विश्लेषण अहिले भइरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल आन्तरिक कर्जा २६.८ प्रतिशतले बढेको थियो । त्यसको ठिक अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा १३.६ प्रतिशतले बढेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने कुल आन्तरिक कर्जा १४.५ प्रतिशतले बढ्यो । 

सामान्य वर्षमा भन्दा कोरोना महामारीले गाँजेको अवस्थामा आन्तरिक कर्जाको माग दोब्बरले बढेको थियो जुन अत्यन्त सस्तो ब्याजदरको परिणाम थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २७.३ प्रतिशतले बढेको थियो । त्यसको अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा १२ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो । पछिल्लो वर्ष, २०७८/७९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १३.१ प्रतिशतले मात्रै बढ्न सक्यो ।

अत्यन्त सस्तो ब्याजदरमा पाएको पैसा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रयोग भएन । पछि मूल्य बढ्ने र एकाएक धन कुबेर बनिने ध्येयले धेरैले रियलस्टेट अर्थात् घर जग्गामा लगानी गरे । कोरोना महामारीको लगत्तैका वर्षमा घर जग्गाको कारोबार असाध्यै जुरमुरायो । सस्तो कर्जा लिएको रकम दुरुपयोग भएकोमा नियामक निकायले पनि चनाखो भएर हेरेन । ठूलो लगानी रियलस्टेट क्षेत्रमा फ्रिज भएका कारण त्यसले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गरेको थापाको तर्क छ ।

त्यस बेला प्रवाहित भएको कर्जाको भुक्तानी पनि प्रभावकारी नरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू स्विकार्छन् । 

कोरोना महामारीको बहानामा लिइएको सहुलियत कर्जा नै तिर्न नसकेको निजी क्षेत्र अहिले नयाँ ऋण माग गर्ने अवस्थामा छैन । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रशस्त निक्षेप सङ्कलन भए पनि ऋण लगानी हुन सकेको छैन । 

अर्थतन्त्रका जानकार, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘विगतको कमजोरीका कारण निजी क्षेत्रले नयाँ लगानी गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्र नयाँ ऋण माग गर्ने भन्दा पनि पुरानो ऋणमा थप सहुलियत खोज्ने अवस्थामा छ ।’

कोरोना महामारीमा दिइएको सहुलियत कर्जा मात्र होइन, ब्याज अनुदानमा दिइएको कर्जा समेत दुरुपयोग भएको तथ्य बाहिरिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता तथा उचित उपयोगको निर्क्योल गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा परामर्शदाताको जिम्मेवारी पाएको जोशी एन्ड भण्डारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सले गरेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार सरकारको कार्यक्रमअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जामध्ये करिब १८ प्रतिशत दुरुपयोग भएको पाइएको हो । 

झन् खस्किएको अर्थतन्त्र
सहुलियत नीतिको दुरुपयोगबाट बिग्रन थालेको आन्तरिक अर्थतन्त्रले बाह्य क्षेत्रमा पनि प्रभाव पारेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा चालु खाता ६ खर्ब २३ अर्ब ३३ करोडले घाटामा गयो । जबकि त्यसको एक वर्ष अघि, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चालु खाता ३ खर्ब ३३ अर्ब ६७ करोडले मात्र घाटामा थियो ।

२०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा आइपुग्दा १३.१ प्रतिशतले घटेर १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोडमा सीमित भएको तथ्याङ्क केन्द्रीय बैंकले प्रकाशन गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आयातलाई आधार मान्दा त्यस बेला बैङ्किङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ७.८ महिनाको वस्तु आयात र ६.९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा थियो । सबल अर्थतन्त्रका लागि विदेशी विनिमय सञ्चिति कम्तिमा १० देखि १२ महिनाका लागि वस्तु आयात गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुपर्छ । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आइपुग्दा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ५५ अर्ब २६ करोडले घाटामा पुग्यो । अघिल्लो वर्ष भने शोधनान्तर स्थिति १ अर्ब २३ करोडले बचतमा थियो ।

यिनै तथ्यले अर्थतन्त्र निरन्तर कमजोर हुँदै गएको देखाउन थाल्यो । यसैलाई आधार मानेर अर्थशास्त्रीहरूले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्ने चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका थिए ।

कारदेखि ताससम्मको आयात प्रतिबन्ध
चालु खाता र शोधानान्तर स्थिति घाटामा, विदेशी विनिमयको अवस्था पनि चिन्ताजनक भएपछि सरकारले २०७९ वैशाख १४ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर १० प्रकृतिका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय ग¥यो । त्यसबेला तयारी मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु (कच्चा पदार्थबाहेक), हिरा (औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक), ६०० अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका मोबाइल फोन सेट, कुरकुरे, लेज र त्यस्ता उत्पादन, ३२ इन्चभन्दा माथिका रङ्गीन टेलिभिजन, जीप, कार र भ्यान (एम्बुलेन्स र शव वाहन बाहेक), २५० सीसी माथिका मोटरसाइकल, सबै प्रकारका खेलौना र खेल्ने तासको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने उद्देश्यले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको बताएको थियो । त्यति बेला नेपालमा ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा मात्रै विदेशी मुद्राको सञ्चिति थियो ।

सरकारले त्यसरी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा आन्तरिक बजारको गति नै प्रभावित हुन गयो । अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा त्यस बेलाको प्रतिबन्धले पारेको असर अझै बाँकी रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । 

अर्थतन्त्रको अवस्था धरासायी बन्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले २०७९ साउन ७ मा आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिमा कर्जा विस्तारमा नियन्त्रण गर्ने कुराले प्राथमिकता पायो । त्यस वर्षको मौद्रिक नीतिले मुद्रा आपूर्तिको लक्ष्य १२ प्रतिशत र कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२.६ प्रतिशत तय ग¥यो । त्यसअघिका वर्षमा यस्तो लक्ष्य क्रमशः १८ र १९ प्रतिशत थियो । त्यसैगरी, अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा नियन्त्रण गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार गर्ने नीति बनाइयो भने विदेशी विनिमयको सञ्चिति कम्तिमा ७ महिनाको बस्तु तथा सेवा धान्न सक्ने बनाउने भनियो ।

सोही मौद्रिक नीतिले ८ प्रतिशत कायम गरेको बैंक दरलाई अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ७.५ प्रतिशत कायम गरेको थियो भने नीतिगत दर ७ प्रतिशतमा कायम राख्यो । यसले अन्तर बैंक ब्याजदरमा १.५ प्रतिशत विन्दुले कमी आएको राष्ट्र बैंकले बताएको थियो । २०८० वैशाख २९ मा मौद्रिक नीतिको तेस्रो पटक समीक्षा हुँदा राष्ट्र बैंकले नेपालको अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको बताएको थियो । अर्थात् यसरी राष्ट्र बैंकले नै अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ धकेलिएको स्वीकार गरेको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा विपरीत त्यसभन्दा फरक खालको मौद्रिक नीति सार्वजनिक भयो । बैंकको कर्जाको ब्याजदर अति महँगो भएको र त्यसलाई घटाउनु पर्ने माग बजारको थियो । तर मौद्रिक नीतिमा त्यस्ता कुनै कार्यक्रम आएनन् । 

बरु मौद्रिक नीतिले पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखलाई वृद्धि गरी २ करोड रुपैयाँ पु¥यायो । आयात प्रतिबन्धको मारमा परेको हायर पर्चेज कर्जा विस्तारको कार्यक्रम मौद्रिक नीतिले समेटेको थिएन । बरु पहिलो चौमासिक समीक्षाबाट २५ लाखसम्मको आवासीय घर कर्जा आधार दरमा २ प्रतिशत विन्दु भन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरियो । यसैको प्रभाव स्वरूप चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा आवासीय घर कर्जा ११.८ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ ।  

गत जेठ ४ मा भएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षाबाट बल्ल हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ग¥यो । त्यसैगरी, घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत बनाउने व्यवस्था तेस्रो संसाधनबाट गरिएको छ । शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यो व्यवस्थाले आवासीय घर कर्जाको माग बढाउन सहयोग गरेको छ भने रियल स्टेट क्षेत्रको कर्जाको माग ऋणात्मक छ । गत जेठ अन्तिमसम्मको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार रियल स्टेट क्षेत्रको कर्जाको माग ०.२ प्रतिशतले घटेको छ । अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा जाने कर्जा पनि २१.८ प्रतिशतले घटेको छ ।

कुनै बेला केन्द्रीय बैंकलाई तनाव दिने गरी बढ्ने ओभर ड्राफ्ट कर्जाको माग ४४.७ प्रतिशतले घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वाणिज्य बैंकहरुले ओभर ड्राफ्ट कर्जा अत्यधिक मात्रामा दिएपछि राष्ट्र बैंक तनावमा थियो । ओभर ड्राफ्ट कर्जा अत्यधिक बढ्दा देशको अर्थतन्त्र कता गई रहेको छ भन्ने निर्क्योल गर्न हम्मे पर्छ । ओभर ड्राफ्ट कर्जा अनुत्पादक क्षेत्र जस्तै घरजग्गा, शेयर बजार, बिलासी बस्तुको प्रयोग आदिमा जाने चिन्ता हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट भन्छन्, ‘विगत एक वर्षदेखि नीतिगत सहजताको प्रयास भइरहेको छ । यसले बैंकहरुले लगानी गर्ने ऋण बढेको देखिन्छ ।’ 

केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा समग्रमा ४.८ प्रतिशतले बढेको छ ।

ब्याजदर कार्टेलिङको अन्त्य
बैंकको ब्याजदरमा वाणिज्य बैङ्कहरू मिलेर कार्टेलिङ गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । वाणिज्य बैङ्कहरूको छाता सङ्गठन, नेपाल बैंकर्स सङ्घले निक्षेपको ब्याजदर तोक्ने गरेका थिए । तर २०८० असोज १ गतेबाट निक्षेपको ब्याजदर तोक्ने जिम्मा सम्बन्धित बैंकलाई दिइएपछि ब्याजदरको कार्टेलिङ अन्त्य भएको थियो । यसबाट बैङ्कहरू बीच ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले ऋणीलाई फाइदा हुने भनिएको थियो ।

निजी क्षेत्रले बैंकमा कर्जाको ब्याजदर महँगो भएको र बैंकहरुले कार्टेलिङ गरिरहेको भनेर आलोचना गरेका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि ब्याजदरमा बैंकले कार्टेलिङ गरेको सार्वजनिक टिप्पणी पटक–पटक दोहो¥याएपछि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको संस्था नेपाल बैंकर्स सङ्घले निक्षेपको ब्याजदर नतोक्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता भने बैंकहरुले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर निरन्तर घटाइरहेका छन् । 

एक रुपैयाँमा कम्पनी दर्ताको नीति
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटबाट १ रुपैयाँमा कम्पनी खोल्न सकिने व्यवस्था अगाडि सार्‍यो । कम्पनी दर्ताको क्रममा अनावश्यक झन्झट र कमिसनको जालोले लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित भएको भन्दै सरकारले बजेटबाट यस्तो व्यवस्था ल्याएको थियो । २०८० को जेठ १५ मा घोषणा गरिएको यो नीतिको कार्यान्वयन भने असोजमा मात्र भएको थियो । सरकारले असोज ८ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर एक रुपैयाँमा कम्पनी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्यायो ।

यस्तो नीतिले लगानी बढाउने, अर्थतन्त्रको शिथिलतामा सुधार आउने, लगानीकर्तामा आत्मविश्वास र प्रोत्साहन बढ्ने दाबी तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. महतले गरेका थिए । तर यो नीतिले पनि लगानी बढाउन र अर्थतन्त्र सुधार गर्न ठूलो भूमिका भने निर्वाह नगरेको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

त्यति मात्र होइन, २०८० साउनमा सरकारले कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।

अर्थतन्त्रको सुधारका लागि भन्दै २०८० साउन ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धिमा लाग्ने शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएर कार्यान्वयनमा पनि आयो । तर अर्थतन्त्रको सुधारमा यसको प्रभावकारिता बजारले महसुस गरेको पाइँदैन ।

किन कामयाबी हुँदैनन् नीति
अर्थतन्त्र सुधारमा लागि वित्त र मौद्रिक नीतिमा विभिन्न हेरफेर गरियो । सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट र अर्थ मन्त्रालयबाटै पनि विभिन्न निर्णय गरेर अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने प्रयास ग¥यो । तर आन्तरिक अर्थतन्त्रको निरन्तर खस्कँदो अवस्था हेर्दा ती नीति कामयाबी नभएको प्रष्ट हुन्छ ।

अर्थतन्त्रका लागि ‘एन्टिबायोटिक’ भनेर ल्याइएका कतिपय नीतिलाई बजारले पोजेटिभ रेस्पोन्स नै गरेको छैन ? आखिर किन यस्तो हुन्छ ? एसियाली विकास बैंकसँग आबद्ध अर्थविद् समीर खतिवडा भन्छन्, ‘नीति बनाउँदा पृष्ठभूमिको अध्ययन नै नगरी अनुमानको भरमा बनाइन्छ । नीति बनाउने र कार्यान्वयनको समयमा कर्मचारीको जिम्मेवारी पटक पटक फेरबदल भइसकेको हुन्छ । यसैले गर्दा अर्थतन्त्र सुधारका लागि बनाइएका नीतिले प्रभावकारी रूपमा काम गर्दैनन् ।’

नेपालमा राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरताले गर्दा बजारले समस्या बेहोर्ने गरेको उनको भनाई छ । सरकार हाँक्ने टिम अर्थात् राजनीतिक नेतृत्व छोटो समयमा फेरिने र सोहीअनुसार कर्मचारीको जिम्मेवारी पनि हेरफेर भइरहने कारण कुनै पनि काम तीव्रताका साथ अघि बढ्न नसक्ने परिस्थिति रहेको उनले बताए । 

नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व फेरिएसँगै नीतिगत व्यवस्था पनि फेरिने गरेको छ । एउटा नीति बनाउने र त्यसले लय लिन नपाउँदै त्यसलाई फेरिहाल्ने प्रवृत्तिले पनि अर्थतन्त्रको स्थायित्व कायम हुन नसकेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘अध्ययन गरेर नीति बनाउने परिपाटी बस्नै सकेन । विभिन्न व्यक्तिहरूले गरेको टिप्पणी सुनेर नीति बनाउने चलन छ । यसले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्दैन ।’ 

अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था अध्ययनबाट आएको निष्कर्ष भन्दा बजारको माग र दबाबको आधारमा कतिपय नीति बन्ने गरेका छन् । यसको उदाहरण हो, कोरोना महामारीपछिको कर्जा पुनर्तालिकीकरण र सस्तो ब्याजदरको नीति । 

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भने नीतिगत व्यवस्थामा धेरै खोट लगाउनु पर्ने अवस्था नभएको, तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै कमजोर भएकाले समस्या आउने गरेको बताउँछन् ।

‘राम्रो नीति बनाए पनि सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर भएको हुँदा नागरिकले शुरूमै शङ्का व्यक्त गर्छन् । नीति कमजोर भएर होइन, नीति ल्याउने निकायप्रतिको विश्वास कमजोर भएको हो’, खनालले भने । 

सम्बन्धित समाचार : गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट
सम्बन्धित समाचार : सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र
सम्बन्धित समाचार : अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ