काठमाडौँ । गङ्गा बुढाथोकी उमेरले पाँच दशक पार गरिन् । उनको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार नै कृषि हो । श्रीमान् हुँदासम्म खेतमा सहयोग हुन्थ्यो । भक्तपुरस्थित चाँगुनारायण नगरपालिका–९ की गङ्गालाई एकल भएपछि पनि एक्लै खेती सम्हाल्नुपरेको छ ।

“छोराछोरी विदेशमै रमाउछन्”, उनले भनिन्, “श्रीमान् हुनुहुन्न, खेती मैले नै धान्नुबाहेक अरु उपाय छैन ।” गङ्गाको खेती आकासेपानीमा निर्भर छ । खनजोत गर्नको लागि अरूसँगै हारगुहार गर्नुपर्छ । एउटा हाते मेसिन मात्रै भइदिएको भए पनि उनले आफ्नै बलमा खेती उतार्न सजिलो हुने बताउँछिन् । वडा र नगरपालिकामा मेसिन माग्न जाँदा खासै चासोले नलिने गरेको उनको अनुभव छ ।

ताथलीका महिला किसान समूहकी अध्यक्ष सत्यरुपा बुढाथोकी पनि महिला किसानलाई एउटा ट्र्याक्टरको सुविधा भए खेती गर्न सहज हुने बताउछन् । खेती खन्ने युवा गाउँ डुल्दा पनि भेटिँदैनन् । कतिपय महिलाले ट्र्याक्टर र हाते मेसिन चलाउन जान्दैनन् । ट्र्याक्टर र हाते मेसिन चलाउने सीप नहुँदा कुटो कोदालोले खेत खन्नुपर्ने विडम्बना रहेको उनले बताइन् ।

ललितपुर गोदावरी नगरपालिका–१३ का ४० वर्षिया कृषक गीता थापाको अवस्था पनि उस्तै छ । विदेश गएका श्रीमानको खर्चमा खेती किसानी गर्दै आएको उनी बताउँछिन् । सिँचाइ सुविधा नहुँदा उनीहरूले कोदालोले खनेरै खेती गर्नुपर्छ । कोदालोको भरमा काम गर्नुपर्दा खेताला धेरै आवश्यक पर्ने भएकाले खर्च पनि उत्तिकै बढ्ने उनको भनाइ छ ।

आकासको पानी पखाई गर्दागर्दै उनले कोदालोले नै खनेर खेत रोपाइँका लागि तयार पार्नुभएको छ । “धान रोप्न खानेपानी किनेर सिँचाइ गर्नुपर्छ, आर्थिक अभावले गर्दा आकासकै भरमा छु”, उनले भनिन्, “हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या सिँचाइ नै हो ।”

बिहानदेखि बेलुकासम्म खेत खन्दा समय र शरीर दुवै खियाउनुपर्ने बाध्यतामा यहाँका महिला किसानले खेती गर्दै आउनुभएको छ । “सानो हाते मेसिन र ट्र्याक्टर भइदिए हातभरि फोका उठाउनु पर्दैनथ्यो”, गीताले भनिन्, “गाउँमै कसैको घरमा पनि मेसिन र औजार नहुँदा हातैको भर खेती गर्दै आएका छौँ ।”

राष्ट्रिय महिला किसान महासङ्घका अध्यक्ष गङ्गालक्ष्मी अवालेले कृषिमा महिलाको योगदान जति छ, त्यति राज्यले न्यायोचित व्यवहार नगरेको बताइन्। अनुदानमा आउने राज्यको सुविधाबाट महिला किसान वञ्चित छन् । पढेलेखेका र टाठाबाठा पुरुषले नै किसानको नाममा अवसर पाएको उनको बुझाइ छ ।

अनुदानमा आएका कुनै पनि सुविधाबाट महिलाले सहजै पाउने स्थिति नहरेको अवालले बताइन् । “महासङ्घले यस्ता महिला किसानलाई कृषिको पहुँचसम्म पुर्‍याउन मद्दत गर्दै आएको छ”, उनी भन्छिन्, “तर, स्थानीय सरकारले समेत यस्ता महिला किसानलाई प्राथमिकतामा पारेको देखिँदैन ।” उनका अनुसार राज्यले वास्तविक किसानको पहिचान गर्न घरदैलो र खेतमै पुग्नुपर्छ ।

कृषिविद् योगेन्द्रकुमार कार्कीले किसानमा लैङ्गिक संवेदनशीलता नहुँदा सबैभन्दा बढी मर्कामा महिला किसान परेको बताए । “विगतमा जसरी पुरुषले खेती गर्थे अबको स्थिति त्यस्तो छैन”, उनले भने,“घरका श्रीमान् र छोराहरू कमाइ गर्न बिदेसिने र घरमै बस्ने महिलाले खेती सम्हाल्नु पर्ने अवस्था छ ।” महिलामैत्री खेती औजार नहुनु, अनुदानमा महिलालाई सहज पहुँच नपुग्नु, आर्थिक अभावका कारण खेती गर्न चुनौती खेप्नुलगायतका समस्या महिला किसानले भोग्दै आएको उनले बताए ।

कृषि सचिव हुँदा बखत महिला किसानको पक्षमा कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिँदै आए पनि अहिलेसम्म यसको गम्भीरता नदेखिएको कार्कीले सुनाए । “अहिले खेतीपातीको अधिकांश काम महिलाले नै धानेका छन्”, उनले भने, “हाम्रा कृषि नीतिमा कहीँ कतै महिलामैत्री न त शब्द छ, न योजना ।” उनी अब कृषि नीति २००४ मा संशोधन गरी महिला किसानमैत्री बनाउन जरुरी ठान्छन्। “तालिमहरू पनि श्रीमानले नै लिने गर्छन्,” उनले भने, “प्राङ्गारिक मल बनाउन महिलाको सङ्ख्या अधिक छ तर उहाँहरूलाई प्रशिक्षण र प्रोत्साहनको अभाव छ ।”

स्वच्छ ऊर्जा नेपाल, खाद्यका लागि कृषि अभियान र अक्सफामले २०७१ मा गरेको “महिला किसान चुनौती र अवसर” अनुसन्धानमा महिला किसानमैत्री नीति नबन्दा धेरै महिला किसान अन्यायमा परेको निष्कर्ष निकालेको थियो । अनुसन्धानमा उल्लेख भएअनुसार महिला किसानको लागि भनेर सरकारले २०१३ सालमा योजनाबद्ध आर्थिक विकासको सुरुवात गरेको थियो । राज्यको छैँठौ योजनामा पहिलो पटक “थप कृषि कार्यक्रम गरी महिला कृषकको सहभागिता बढाउने” वाक्य समावेश भएको थियो । त्यसपछिका योजनाहरूमा बिस्तारै महिला किसानका शब्द हराउँदै गए ।

आर्थिक वर्ष २०४९र५० मा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले “महिला कृषक विकास महाशाखा” गठन गरेको थियो । यो नै पहिलो पटक महिला किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर बनाएको महाशाखा थियो । बाली एवं पशुजन्य उत्पादनमा महिला कृषकको संलग्नता, उत्पादन सामग्रीहरूमा उनीहरूको पहुँचजस्ता विषयमा अध्ययनसमेत गर्दै आएको थियो ।

यसैका आधारमा महिला कृषक विकास कार्यक्रमको पाँच वर्षे कार्य योजना समेत तयार भयो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न आठौँ पञ्चवर्षीय योजनाले नीतिगत व्यवस्था समेत गर्‍यो । यसअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गतका केन्द्रीय स्तर एवं जिल्लास्तरीय निकायहरू सञ्चालन हुने कृषि विकास कार्यक्रमहरूमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाइयो ।

यसैको निरन्तरतास्वरुप नवौँ योजनाले कुनै पनि कृषि विकासका कार्यक्रमहरूमा कम्तिमा ३५ प्रतिशत महिला कृषकको सहभागिता हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ ।

लैङ्गिक अवधारणा विषयक गोष्ठी, विभिन्न तालिममा तोकिएको यस्तो प्रतिशतले महिला किसानको अनिवार्य अस्तित्व स्वीकार गर्नु राम्रो पक्ष हो, भलै ८९ प्रतिशत महिला कृषि क्षेत्रमा लागेका हिसाबले हेर्दा यो उचित प्रतिशत भने थिएन । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २०६१ मा महिला कृषक विकास महाशाखालाई लैङ्गिक समता तथा वातावरण महाशाखामा रूपान्तरण गर्‍यो । २०७० सालमा आएर यसको नाम फेरिएर खाद्य सुरक्षा तथा वातावरण महाशाखा भयो । महिला किसान शब्द हरायो ।

कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकै २०११ को तथ्याङ्कअनुसार कम्पोष्ट मल हाल्नेमा ९६ प्रतिशत महिला सहभागी हुन्छन् भने सिँचाइमा उनीहरूको भूमिका ५० प्रतिशत हुन्छ । त्यसैगर गोडमेलमा महिला किसानको भूमिका ७० प्रतिशत हुन्छ भने बाली भित्र्याउनेमा ६३ प्रतिशत हुन्छ । आइफाडका अनुसार कृषि श्रममा ६० प्रतिशतभन्दा बढी महिला संलग्न छन् तर उत्पादन प्रविधि र तालिममा भने उनीहरूको पहुँच न्यून भएको उल्लेख छ । नवौँ पञ्चवर्षीय योजनाले कृषिसम्बन्धी सबै कार्यक्रममा महिला सहभागितामा कम्तिमा ३५ प्रतिशत हुनुपर्ने तोकेको थियो । यद्यपि व्यवहारमा सन्तोषजनक उपस्थिति नरहेको अनुसन्धानले खुलाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा। संगीता सिंह किसान र महिला किसानलाई समग्र रूपमा बुझ्न नमिल्ने बताउँछिन् । किसान महिला अरूभन्दा केही फरक हुने बताउँछिन् । उहाँहरूको शारीरिक बनावट र साक्षरताका कारण पनि बढी महत्वका साथ कृषि कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उनले महसुस गरिन् ।

यद्यपि राष्ट्रिय योजनाका कार्यक्रममा महिला किसान नै भनेर शीर्षकगत कुनै बजेट छैन । “समग्रमा किसानलाई महिला किसानमा मिसाउनु न्यायोचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन”, उनले भनिन्, “मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यक्रममा महिला किसान लक्षित कार्यक्रमहरू बनाउन सकिन्छ, जुन जरुरी पनि छ ।” यहाँले महिला किसानको प्राथमिकतामा राज्यले नीति बनाउन चुकेको बताउँदै प्राथमिकता मूल्याङ्कन गरेर किसान महिला प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताइन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले देशका अधिकांश किसान महिला नै भएको स्वीकार गरिन्। मन्त्रालयले किसान कार्ड बनाएर महिला र पुरुष किसानको आवश्यकताअनुसार प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउने उनले बताइन् । “मैले गर्ने हरेक कार्यनीतिमा महिला किसान प्राथमिकतामा पर्छन्”, उनले भनिन्,“त्यसै अनुरूप कार्य योजना बनाएको छु । महिलामैत्री प्रविधि ल्याउन पहल गर्नेछु ।”