सरकारी कार्यदलले लागू औषधका रूपमा प्रतिबन्धित गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने, त्यसो हुँदा गाँजा खेती गरेरै नेपाललाई आर्थिक समृद्धितर्फ डोर्‍याउन सकिने निचोडसहित प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

काठमाडौँ । ‘गाँजा खेती गरेर आर्थिक समृद्धि समृद्धिको यात्रा तय गरिने, गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हट्नसाथ विदेशमा रहेका ७० देखि ८० प्रतिशत नेपाली फर्किएर गाँजा खेतीमा संलग्न हुने… ।’

नेपालको कानुनले प्रतिबन्धित लागू औषधको कोटीमा राखेको गाँजा सम्बन्धी यो प्रसङ्ग कसैले गरेको भाषण या अभियन्ताहरूले तयार पारेको विवरण होइन । यो त गाँजामाथिको प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउन भन्दै सरकार स्वयंले गठन गरेको, सरकारी कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा लिपिबद्ध गरेको अंश हो । लिपिबद्ध गरेको यस्तो विषय जसका आधारमा गाँजा खेतीलाई वैधता दिने कानुन बनाउन सरकार स्वयं अग्रसर भएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेट वक्तव्यमै गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएपछि खास गरी अर्थ मन्त्रालयकै अग्रसरतामा सरकारले २०८० कात्तिक २० गते गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यही कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा यति महत्त्वाकाङ्क्षी लाग्ने प्रसङ्ग लिपिबद्ध छ । 

कार्यदल गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको थियो । जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, कृषि मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि सदस्य रहेका थिए । यही कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा गाँजा बेचेर नेपाल समृद्ध हुने र गाँजा खेती गरेर देश सम्पन्नतातर्फ अघि बढ्ने उल्लेख गरेको छ । 

गाँजाको अर्थशास्त्र
‘विश्वका धेरै देशले गाँजा खेतीलाई खुला गर्दै गएका छन् । गाँजा नेपालको पनि आर्थिक समृद्धिको आधार हो । कार्यदलले औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न पाइने गरी कार्यविधि तयार पारेको छ,’ कार्यदलका संयोजक, गृह मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतम भन्छन् ।  

गौतमले कुन भौगोलिक क्षेत्रमा कस्तो गाँजा खेती गर्ने भन्ने बारेमा अध्ययन भइरहेको, तर समग्र नेपालमा गाँजा खेतीको प्रशस्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै  यसले सामाजिक परिवेशमा पार्ने प्रभाव र बजारको समेत अध्ययन हुनुपर्ने बताए । 

आगामी वर्ष (आर्थिक वर्ष २०८१-८२) को बजेटमा समावेश गरिएको गाँजा खेती सम्बन्धी प्रस्तावबारे प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पनि छलफल चलिरहेको छ । गत शुक्रबार समितिमा भएको छलफलमा सहभागीहरूले गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्नुपर्नेमै जोड दिए । बजेटमा ‘औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख छ । 

नेपालमा पाइने गाँजामा दुई खालका औषधीय गुण (टीएचसी र सीवीडी) पाइने, त्यसलाई परीक्षण गर्न प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने, औषधीय प्रयोजन र औद्योगिक प्रयोजनको लागि कुन प्रजातिको गाँजा उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे पहिचान गर्नुपर्ने कार्यदलका सदस्यहरू बताउँछन् । कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा गाँजा खेती गर्न चाहने कृषकलाई सम्बन्धित जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रबाट अनुमति दिनुपर्ने र गाँजा निर्यात तथा विक्री वितरण गर्न चाहने व्यवसायीले गाँजा नियमन बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

कहिले यस्तो खालको कानुनी व्यवस्था तयार होला र त्यसलाई नियमन गर्ने संयन्त्र कहिले बन्लान् भन्ने त अहिल्यै केही प्रष्ट छैन । तर गाँजाका अभियन्ता, नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्याय भने सरकारले गाँजा खेतीमाथिको प्रतिबन्ध हटाएर गाँजा खुला गरिहाल्नुपर्ने बताउँछन् । आर्थिक समृद्धिको सपना पूरा गर्न यसले धेरै नै सघाउने, पछिल्लो समय जनताबाटै गाँजा खेती खुला गर्नुपर्ने आवाज उठेकाले पनि सरकारले अब सोच्नै पर्ने उनले बताए ।

‘गाँजा खुला गरेमा धेरै युवाले रोजगारी पाउँछन्, नेपालको जमिन बाँझो रहने अवस्था अन्त्य हुन्छ । गाँजाबाट देशको अर्थतन्त्रलाई नै ठूलो टेवा पुग्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘पहिला राम्रो आम्दानीको स्रोत नै गाँजा थियो । सरकारले यसमा प्रतिबन्ध लगाएपछि धेरै मानिसको कमाउने भाँडो नै रित्तियो । धेरै युवा बिदेसिए । अब फेरि त्यहीँ फर्कनुपर्ने बेला आयो ।’

उनले नेपालमा जे काम गर्न पनि चुनौतीपूर्ण रहेको, स्रोत नै सीमित रहेको, तिनै सीमित स्रोतमध्ये गाँजाले प्रचुर सम्भावना बोकेको बताए । गाँजा नगदे बाली भएकाले यसबाट धेरै लाभ लिन सकिने, रोजगारीका लागि विदेशिएका धेरै नेपाली गाँजा खेती खुला भएपछि नेपाल फर्कने दाबी उनले गरे । 

गाँजाको अर्थशास्त्रको कुरा गर्नेहरूले यसको औषधीय गुणकै आधारमा मुख्य तर्क गर्ने गर्छन् । यही औषधीय गुणकै कारण गाँजा आर्थिक समृद्धिको सूत्र बन्ने उनीहरूको दाबी छ । के गाँजाबाट आर्थिक समृद्धि यति सजिलो छ त ?

गाँजाबारे दक्खल राख्ने नेपाल प्रहरीको लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोमा लामो समय काम गरेका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भने गाँजाबाट बन्ने औषधिको बजार पनि सीमित भएकाले त्यस्तो सम्भावना कमै देख्छन् । उनले छिमेकी मुलुक भारतले यसको प्रयोग घटाउँदै गइरहेको, नेपालमा धान खेती गरे जस्तै गाँजा खेती गर्ने हो भने यसको नियन्त्रण गर्न सहज नहुने उनले बताए । यसले समाधान भन्दा समस्या धेरै निम्त्याउने उनको तर्क छ । 

कतिपयले नेपालको कानुनले गाँजा प्रतिबन्धित गरेको, अब कानुन बनाएर त्यसलाई खुला गर्न सकिने तर्क गर्दै आएका छन् । तर कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था गरे पनि नेपालले नै स्वीकारेका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताहरूले गाँजा खेतीलाई सहज मान्यता नदिने उनको बुझाई छ । पूर्वडीआईजी ठकुरीले त्यस्तै गाँजा खेती गरिने देश भित्र अनुगमनको अवस्था कस्तो छ, राज्य संयन्त्र कत्तिको चुस्त छन् भनेर हेरिनुपर्ने बताउँछन् । त्यस्तै, विदेशी बजार कुन हो र त्यहाँसम्म पठाउने बाटो कुन हो भन्नेसमेत सहज नहुने उनले बताए । 

‘यो सहज विषय होइन । औषधिका लागि गाँजा खेती गर्न दिइन्छ भने पनि निश्चित ठाउँ तय गर्नुपर्छ । त्यहाँ सरकारले नियमन र कडा नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । देशभरि नै खेती गर्न पनि पाइँदैन,’ उनले भने । 

गाँजा नियन्त्रित वस्तु भएकाले विश्वका धेरै ठाउँमा गैर कानुनी मानिने, यो उत्तिकै संवेदनशील विषय पनि भएकाले गहिरो अनुसन्धान गरेर मात्र यसबारे सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘गाँजाको प्रतिबन्ध खुलाउने विषयमा यहाँ कसैले पनि कुरा बुझेका छन् जस्तो लाग्दैन । संसदमा यसबारे भएका छलफल निकै नै हल्का छन् ।’

सरोकारवाला र विज्ञका तर्क 
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा २०८० माघ ३ गते गाँजाबारे एउटा बृहत् छलफल भएको थियो । त्यो छलफलमा धेरैजसो विज्ञ र सरोकारवालाले गाँजाको जातीय वर्गीकरण गर्नुपर्ने, नियन्त्रित रूपमा अनुसन्धान र औषधीय प्रयोजनको लागि खुकुलो बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । कानुनले हाल गाँजालाई पूर्ण निषेध नगरे पनि नियमावली बन्न नसकेर संरचनागत स्पष्टता नहुँदा प्रवर्द्धन गर्न कानुनले छुट दिएको क्षेत्रमा केही प्रगति गर्न नसकिएको उनीहरूको भनाई थियो । 

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदिप ज्ञवालीले अध्ययन अनुसन्धानका लागि गाँजा खेती उपयुक्त भएको, गाँजामा पाइने यौगिकहरूको अध्ययनका लागि ल्याबको व्यवस्था गरी यथाशीघ्र अध्ययन गरिनुपर्ने बताए । उनले आम रूपमा खेती शुरु गर्ने हो भने प्रत्युत्पादक हुने, गाँजाको कुन भागमा कुन यौगिक हुन्छ भन्ने यकिन गरेर कुन ठाउँमा कुन गाँजा उत्पादन हुन्छ भन्ने अध्ययन गरिनुपर्ने बताए । विषयविज्ञहरु सहितको समिति गठन गरी छलफल र सिफारिस गरिनुपर्ने उनको राय छ । 

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. पन्ना थापाका अनुसार गाँजाबारे अनुसन्धानका लागि विश्वविद्यालयले गृह मन्त्रालयसँग अनुमति मागेको, तर अनुमति नपाएकाले अध्ययन हुन सकेको छैन । लुकिछिपी अनुसन्धान नगर्ने तर अनुमति पाए तत्काल अनुसन्धान गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले विद्यमान ऐनको परिधिभित्र रहेर तत्काल नियमावली बनाएमा धेरै सहज हुने, अब बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनसमेत बनाउन जरुरी रहेको बताइन् । ‘नेपालमा गाँजाका विशिष्ट जातको सम्भावना अध्ययन गरेर देशले फाइदा लिनुपर्छ । भारतका केही राज्यले अनुसन्धान, औषधि तथा औद्योगिक रूपमा केही खुकुलो कानुन बनाई उपभोग गर्न शुरु गरिसके, अरु धेरै देशले पनि खुकुलो बनाइसके । अब हाम्रा बौद्धिक सम्पत्तिको सम्भावित अधिकार वा भौगोलिक संकेत समेत गुम्न सक्छ,’ उनले भनिन् । 

नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघका सचिव डा. प्रेरक रेग्मीले सिंहदरवार वैद्यखानाले पहिले गाँजामा गरिरहेका औषधीय अध्ययन छाडेकाले सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला निर्माण गरी तत्कालीन कार्यलाई वैज्ञानिक बनाउन र प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रहेको बताए । सरकारी निकाय आफैले पनि अनुसन्धान नगरेको र समन्वयमा अन्य संस्थालाई अनुसन्धानको वातावरण पनि सिर्जना नगरेकाले औषधीय, औद्योगिक तथा मनोरञ्जनात्मक रूपमा वर्गीकरण गरी जोखिमको आधारमा सिफारिस दिनुपर्ने उनको भनाई छ । 

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. हरि शर्मा न्यौपानेले प्रतिष्ठानले सार्वजनिक नीति संवाद र डेस्क रिभ्युमा आधारित भएर अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएको, तर फिल्डमै पुगेर थप अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालमा गाँजा खेतीमा रोक लगाइए पनि प्राकृतिक रूपमै वा दूर–दराजमा अरु हिसाबले समेत गाँजा खेती भइरहेको, अन्तराष्ट्रिय बजारमा नेपाली प्रडक्टको रूपमा यसको व्यापार समेत भइरहेको उल्लेख गरे । ‘मुख्य कुरा ऐनअनुसार अनुसार नियमावली नबनाउँदा नै अनुसन्धान, औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनको लागि अनुमति पाउन कठिन रहेको देखिन्छ,’ उनले भने । 

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका मुख्य वैज्ञानिक अधिकृत डा. सजनलाल स्याउला भने नेपालमा गाँजाको अनुसन्धान नै भएको बताउँछन् । ‘नेपालमा २०० भन्दा धेरै मेडिसिनल वनस्पतिहरू रहेकोमा गाँजाको चर्चा बढी छ । कैयौँ देश र अन्तराष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताहरुले धेरै अनुसन्धान गरिसकेकाले नेपालमा गाँजाको रेप्लिकेटेड स्टडी गर्न पाए तत्कालका लागि राम्रै हुने थियो । नेपालमा जातीय परीक्षण, भौगोलिक तथा वातावरणीय खेती पद्धति विकास र औद्योगिक उपयोग सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ,’ उनले भने ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का वैज्ञानिक चेतना मानन्धर जैविक खेतीमा गाँजाको उपयोग सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरेर टेवा पुर्‍याउन सकिने बताउँछिन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. दिपेन्द्र पराजुलीले भने उत्पादनसँगै खपत योजना र उद्यमशीलताका हिसाबले पनि गाँजाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रयास भइरहेको छ, अनुसन्धानका लागि सहज बनाइनुपर्ने तर सरकारले नियमन गर्न सक्ने गरी मात्र गाँजा खुला गर्नुपर्ने बताइन् ।

टेकुस्थित वैज्ञानिक चिकित्सा विभागका डा. पुनेश्वर केशरी भने गाँजाको शाब्दिक अर्थबाट गलत बुझिने गरेकाले नेपाली परम्परागत ऐतिहासिक नाम अर्थात् भाङ शब्दको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने सुझाउँछन् । केशरीका अनुसार आयुर्वेदमा भाङको प्रयोग दुर्व्यसनीमा मात्र नभई उपचारमा, मनोरञ्जनमा भएको, औषधिमा यसको उपयोग उच्च स्थानमा रहेको बताउँछन् । ‘हामी गाँजा र भाङ मात्र होइन, अफिमको महत्वमा पनि जानुपर्छ । यो भनेको खेती गर्ने नै अर्थ लाग्छ र खेती गरिनुपर्छ । दुरुपयोग रोक्न नियन्त्रित खेती गर्नुपर्छ । अधिकारप्राप्त राष्ट्रिय औषधिजन्य वनस्पति बोर्ड बनाएर नियमन गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ प्रबन्धक सुनिल शर्मा क्षेत्र विविधीकरण हुन नसकेको पर्यटन व्यवसायलाई बढाउन तथा पुरानो हिप्पी संस्कृतिको आधुनिकीकरणका लागि गाँजाको अध्ययन गरी खुला गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन जरुरी रहेको बताउँछन् ।

लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ ले पनि गाँजाको औषधीय प्रयोजनलाई खुकुलो नै छाडेको छ । त्यस्तै नियन्त्रणमा लिएको परिमाणलाई पनि औषधीय प्रयोजनमा मागमा आधारित भई उपलब्ध गराउन सकिने आशय उल्लेख गरेको छ । नेपाल कानुन आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन अनुरूपको सिफारिस बमोजिम नै कार्यान्वयनका लागि सुझाव पेश गर्ने नेपाल कानुन आयोगकी उपसचिव विमला पौडेल बताउँछिन् । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निर्देशक दिनेशनाथ भट्ट बजेट वक्तव्यले गाँजाको विषय सम्बोधन गर्नु स्वागतयोग्य रहेको, नियन्त्रित रूपमै भए पनि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनका लागि आफूहरूले पैरवी गरिरहेको बताउँछन् । नेपाल बार एसोसिएसनका सदस्य रूपबहादुर सारू भन्छन्, ‘गाँजा सम्बन्धी विषयमा समुदायमा अध्ययन गरेर कानुन निर्माण गरिनुपर्दछ । अर्थात् सामाजिक परीक्षण गरेर कानुनमा पूर्णता दिनुपर्छ । नकारात्मक प्रभावहरूको समेत विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

वनस्पति विभागका वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत रमेश बस्नेतले भने हामीसँग गाँजाको स्रोत रहेको, त्यसको लाभ सुनिश्चित नभई संरक्षण गर्नसमेत नसकिने भएकोले लाभ सुनिश्चित गर्नैपर्ने बताए । 

गाँजा: विश्व परिवेश र नेपाल 
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले २०८० मंसिरमा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२३ को अगष्टसम्म गाँजालाई पूर्ण वा नियन्त्रित रूपमा वैधता दिने देश करिब ५० को हाराहारीमा पुगिसकेका छन् । क्यानडा र उरुग्वेले औषधीय तथा मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रलाई गैरअपराधीकरण गरेको, नेदरल्याण्ड्स र स्पेनले मनोरञ्जनलाई गैरअपराधीकरण गरेको, भारत र अमेरिकाले राज्यस्तरवाट नीति बनाई उपयोगको रणनीति बनाएको देखिन्छ । एसियामा पहिलो पटक गाँजालाई गैरअपराधीकरण र वैध बनाई ठूलो संख्यामा कैदी बन्दी रिहा गर्ने तथा व्यावसायिक खेतीमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष राख्ने देश थाइल्याण्ड हो ।  

नेपालमा गाँजालाई लागू औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले प्रतिबन्धित लागू औषधको रूपमा परिभाषित गरेको छ । उक्त ऐन निर्माण हुनु भन्दा अगाडि गाँजाको वैध रूपमा प्रयोग भएको देखिन्छ । यद्यपि गाँजाको दाना (फल) भने अहिले पनि बजारमा उपभोगको लागि बिक्री वितरण हुने गरेको छ । लागू औषध प्रयोगकर्ताहरूको सर्वेक्षण २०७६ ले ८४.७ प्रतिशत व्यक्तिहरू गाँजा वा गाँजाजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेको देखाउँछ ।

गाँजा खेती एवं यसको उपयोग सम्बन्धमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ जारी गरेर गाँजालाई लागू औषधको परिभाषाभित्र समावेश गरेपछि गाँजाको खेती, उत्पादन, तयारी, खरिदबिक्री, आयात निर्यात तथा ओसारपसार र सेवन गर्नसमेत प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यद्यपि ऐनका प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले औषधीय तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानको लागि गाँजाको नियन्त्रित खेती गर्न, तयार गर्न, उत्पादन गर्न, निर्माण गर्न वा निकासी पैठारी गर्न वा स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिस बमोजिम कसैलाई बिक्री गर्न बन्देज गरेको देखिँदैन । नेपालमा हालसम्म सोही ऐन कार्यान्वयनमा छ ।

सन् २०१९ को सुरुआततिर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको लागू औषध सम्बन्धी विज्ञ समूहको सुझाव अनुसार सन् २०२० मा वैज्ञानिक अनुसन्धानले गाँजाको औषधीय उपयोगिता र महत्वलाई स्थापित गरेको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले गाँजा र गाँजाको रेसालाई अनुसूची ४ बाट हटाई सन् १९६१ को महासन्धिको अनुसूची १ मा राख्यो । यसरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घले गाँजालाई औषधीय र वैज्ञानिक अनुसन्धानको महत्वका हिसाबले सूचीकृत गरी नियन्त्रित प्रयोगमा जोड दियो । त्यसपश्चात् नेपालमा पनि गाँजा खेती र यसको प्रयोगलाई वैधानिकता दिनुपर्ने पक्षमा बहस चल्न थाल्यो ।

आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १०५ मा ‘औषधिजन्य प्रयोगको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । 

जोखिम र चुनौती
गाँजालाई वैधानिकता दिएका संयुक्त राज्य अमेरिका, उरुग्वे, क्यानडा, नेदरल्याण्ड्स, थाइल्याण्ड आदि देशहरूमा गाँजाको उत्पादन, प्रयोग र बिक्री वितरणमा उमेरको हद, प्रतिदिन प्रयोग गर्ने मात्रा, प्रतिव्यक्ति वा प्रतिघर उत्पादन गर्ने बोटको सङ्ख्याको सीमा, बिक्री वितरण गर्ने क्षेत्र तोक्ने र बिक्री वितरण एवं ओसारपसार गर्न विशेष अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।  यसबाट रोजगारी सिर्जना, अवैध कारोबारमा कमी र राज्यको राजश्व स्रोत बढेको देखिन्छ । यी देशहरूले औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान, मनोरञ्जनात्मक र औद्योगिक प्रयोजनको लागि गाँजालाई वैधानिकता दिएको देखिएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्द्वारा संयुक्तरुपमा प्रकाशित ‘नेपालमा गाँजा खेतीको बैधानिकीकरणः सम्भावना र चुनौती २०८०’ मा उल्लेख छ । 

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले गाँजाको वैधानिकता सम्बन्धमा लिएको उदार नीति, गाँजाको बहु आयामिक उपयोग, विभिन्न देशहरूले गाँजालाई वैधता दिने निर्णय गरेबाट नेपालले पनि गाँजाबाट लाभ लिन जरुरी देखिन्छ । विभिन्न समयमा संसदमा गाँजालाई वैधानिकता दिने सम्बन्धी उठेका बहस, सार्वजनिक समारोह र अन्तरसम्वादहरुमा समेत बहस उठ्ने गरेको छ । 

नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा गाँजालाई वैधानिकता दिँदा रोजगारी सिर्जना हुने, अवैध कारोबारमा कमी आउने र निर्यात प्रवर्द्धन भई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने यसका अभियन्ताहरू मात्र होइन, सरकारी अधिकारीहरूसमेत बताउँछन् । तर त्या अवस्थामा हुने गाँजाको अनियन्त्रित प्रयोगबाट पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई भने ज्यादातर नजरअन्दाज नै गरिएको देखिन्छ । त्यस्ता नीति तथा कानुन बने नै भने पनि तिनलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने राज्य संयन्त्र कसरी तयार पार्ने भन्नेमा पनि बहस भएको देखिँदैन । 

गाँजा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक अनुसन्धानको दृष्टिले अत्यन्त उपयोगी हुने अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । तर यसको उपयुक्त तवरबाट व्यवस्थापन र नियमन हुन सकेन भने यसले अनेक समस्याहरू पनि ल्याउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । ल्याउन सक्छ । कानुनी तथा संस्थागत क्षमताको अभाव, बेरोजगारी, खुला सिमाना र अशिक्षा जस्ता विषयले आपराधिक गतिविधि झन् बढ्न सक्ने चुनौती पनि उत्तिकै छन् । 

गाँजालाई वैधता: विधेयकदेखि गुणसम्मको चर्चा 
नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने भन्दै २०७६ सालमै संसद्मा यससम्बन्धी विधेयक पेस भएको थियो । निजी विधेयकका रूपमा पेस भएको त्यो विधेयकमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिइने उल्लेख छ । तर गाँजा खेती सरकार नियन्त्रित हुने सीमा तोकिएको छ । 

गाँजा खेती तथा ओसारपसारलाई अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार दिएर ‘नियमन बोर्ड’ गठन गर्ने र नियमन बोर्डले गाँजा खेती गर्न चाहने वा ओसारपसार गर्न चाहनेलाई अनुमति दिनेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । 

गाँजा खेती गर्न चाहने कृषकलाई सम्बन्धित जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रबाट र निकासी तथा विक्री वितरण गर्न चाहने व्यवसायीले नियमन बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

अनुमति नलिई गाँजा खेती गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र एक लाखसम्म जरिवाना हुने प्रस्तावित विधेयकको दफा २५ मा उल्लेख छ । गाँजा खेती गर्न चाहनेको आफ्नै जग्गा हुनुपर्ने वा नेपालभर कतै न कतै जग्गा भएको खण्डमा जग्गा भाडामा लिएर गाँजा खेती सक्ने भनिएको छ । यो प्रावधान अनुसार नेपालमा आफ्नो जग्गा नहुने (सुकुम्वासी वा विदेशी) ले गाँजा खेती गर्न पाउने छैनन् ।

गाँजा, सुकेको गाँजाको पात वा हाँगा रहेको प्याकेट वा गाँजा वा भाङको दाना वा फूल रहेको प्याकेटमा लेबल राखेर मात्र बिक्री गर्न पाइने, तोकिएको लेबल नलगाए ६ महिनासम्म कैद र १ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने विधेयकको प्रस्ताव थियो । 

पछिल्लो पटक सरकारले गठन गरेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा गाँजालाई धार्मिक, आयुर्वेदिक र आधुनिक चिकित्साको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण वनस्पति मानिएको छ । हुन पनि नेपालका विभिन्न ठाउँमा प्राकृतिक रूपमै पाइने गाँजाको पात, फल र फूललाई मानिस तथा पशुपन्छीहरूको औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । आयुर्वेद चिकित्सामा यसको यौगिकबाट अपच, बाथ, आन्द्रा सुनिने, पखाला र आधुनिक चिकित्सा पद्धतिमा क्यान्सर, अनिद्रा, पार्किन्सन्स, छारे रोग तथा एचआइभीको उपचारमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । गाँजाले पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्नुका साथै यसको बोक्राबाट घरेलु तथा साना उद्योगहरू मार्फत घरायसी प्रयोगका साधनहरू निर्माण गर्न सकिने हुँदा उपयोग थप बृहत् छ । सिंहदरबार वैद्यखानाबाट उत्पादन हुने २१ भन्दा बढी आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादनमा गाँजाको प्रयोग हुने गरेको आयुर्वेद चिकित्सकहरू बत्ताउँछन् ।

नेपालमा सन् १९६० को दशकदेखि १९७० को दशकसम्म सरकारबाटै इजाजत लिएर गाँजाको व्यापार व्यवसाय हुने गरेको देखिन्छ । मनोरम वातावरण, सस्ता होटेल तथा गुणस्तरीय गाँजा सेवनको अवसरले गर्दा पनि होला, सन् १९६० मा काठमाडौँ विदेशी युवा तथा हिप्पीहरूको आकर्षणको केन्द्र बनेको थियो । 

नेपालकै विगत हेर्दा पनि गाँजा २० औँ शताब्दीमा नेपाललाई विश्व बजारमा परिचित गराउने तामा र कपासपछिको महत्त्वपूर्ण उत्पादन रहेको देखिन्छ । यही कारण पनि नेपालमा प्रतिबन्धित गाँजा खेतीलाई खुला गरिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । सरकारी कार्यदलले नै विभिन्न समयमा गरेका अन्तरक्रिया, संवाद तथा छलफलमा गाँजा बहु उपयोगी वनस्पति भएकाले यसको नियन्त्रित उत्पादन, उपयोग र बिक्री वितरणमा जोड दिएको छ । 

गाँजालाई नेपालमा एक बहुपयोगी र महत्त्वपूर्ण वनस्पतिकै रूपमा लिइन्छ । क्यानावेसी परिवारभित्र पर्ने फूल फुल्ने गाँजालाई प्रयोग र रासायनिक तत्त्वको आधारमा ‘हेम्प’ या ‘औद्योगिक हेम्प’, ‘विजया’ या ‘क्यानाविस’ पनि भन्ने गरिन्छ । यसको वैज्ञानिक नाम ‘क्यानाविस सटिभा लिन’ हो । 

नेपालका विभिन्न ठाउँमा प्राकृतिक रूपमै समेत पाइने गाँजा धार्मिक महत्वका साथै औषधिजन्य गुणले गर्दा पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । पहिलो पटक सरकारी प्रतिवेदनले नै यसमाथिको प्रतिबन्ध खुला गरिनुपर्नेमा जोड दिएकाले अब भने गाँजा सम्बन्धी बहस एउटा सार्थक निष्कर्षमा पुग्ने चर्चा हुन थालेको छ ।