बलेवा(बागलुङ) ।  बागलुङ नगरपालिकाले औद्योगिक ग्रामका लागि आवश्यक संरचना बनाउन नपाउँदै कालीगण्डकीले जमिन बगाउन थालेको छ । औद्योगिक ग्राम बनाउने भन्दै नगरपालिकाले चार वर्षअघि काम थालेको थियो ।  नदीले धेरै जमिन कटान गरेपछि औद्योगिक ग्राम निर्माणस्थलनै जोखिममा परेको हो । कालीगण्डकी नदी र करिडोरको नजिकै रहेको सय रोपनीभन्दा बढी जमिनमा औद्योगिक ग्राम बनाउने प्रयास भए पनि कटान रोक्न नसक्दा नगरपालिकाले काम अगाडि बढाउन नसकेको हो । 

सुरुआती समयमा जमिन सम्याउने, घेराबार लगाउने र केही उद्योग स्थापित गरिहाल्ने गरी संरचना निर्माणको ठेक्का लगाए पनि अहिले समस्या  परेको नगर प्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले बताए । नदीले गाडी चल्ने ट्रयाक बनाएको जमिन बगाएको छ । अहिले यो स्थानको झण्डै ३० रोपनी जमिन कालीगण्डकीमा मिसिइसकेको छ ।

वडा नं १३ को ‘कालाखोला औद्योगिक ग्राम’ धरापमा परेको हो । औद्योगिक ग्राम बगर बन्ने खतरा भएपछि नगरपालिकाले उद्योग खोल्ने तयारी स्थगित गर्नुपरेको नगर प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । चार वर्षअघि गण्डकी प्रदेश सरकारले एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणाअनुसार कालाखोलाको झण्डै सय रोपनी जमिनलाई बागलुङ नगरपालिकाले औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

झण्डै रु २० लाख बढी रकम लगानी भइसकेपछि काम अलपत्र परेको हो । पूर्वतर्फ पर्वतको सहश्रधारामा नदी दोहन बढेपछि नदीको धार परिवर्तन भएको थियो । उक्त धारले औद्योगिक ग्राम कटानमा परेको हो । “सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि हामीले चार वर्षदेखि नदीजन्य वस्तु उत्खनन गरेका छैनौँ, तर अवैध दोहन गर्नेले जथाभाबी गर्दा नदीले धार परिवर्तन भयो” नगर प्रमुख श्रेष्ठले भने, “त्यसको मार हामीले खेपेका छौँ ।” 

नदी कटानले स्थानीयका दर्जन बढी घरसमेत जोखिममा परेका हुन् । उनीहरूले तत्काल नदीको किनारमा तटबन्धन नगरे बस्ती नै बग्ने, सयौँ रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगर बन्ने अवस्था आएको स्थानीय महेन्द्र रोकाले गुनासो गरेका छन् । एकातर्फ दोहन हुँदा अर्कोतर्फ नदीको धार परिवर्तन हुने गरेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र सुवेदीले नदी किनारका जोखिम स्थानको अवलोकन गरेर नदीको धार परिवर्तन भएकाले रोक्नुपर्ने बताए । उनले दोहन गर्नेलाई कारबाही गर्न पहल गर्नेसमेत बताए । “नदीलाई सहजै बग्न दिए त केही नहोला, नत्र जोखिम बढेकै देखियो”, उनले भने, “तटबन्धनको काम गरेमात्र जोगाउन सकिन्छ ।” 

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमर थापा, प्रजिअ सुवेदी, नगरप्रमुख श्रेष्ठ र प्राविधिकको टोलीले अनुगमन गरेर नदी दोहन रोक्ने, तटबन्धन गर्ने र थुप्रिएको सामग्री ‘घाटगादी’ गरेर तत्कालको समस्या समाधान गर्न सकिने सुझाएका छन्  ।