काठमाडौँ । नेपाल कृषि सेवाका कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन गर्न पहल भइरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि मन्त्री ज्वाला कुमारी साहले कर्मचारीले पेस गरेका माग सम्बोधनका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाई सकेको जानकारी दिइन् । ‘छिटो सम्बोधन गर्ने भनेकै छु,’ उनले भनिन्, ‘कर्मचारीहरूका माग छिटो सम्बोधन गर्न निर्देशन गरिसेकी छु ।’

आफ्नो वृत्ति विकास रोकिएकोले वृत्ति विकाससहितको दरबन्दी यकिन गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कृषि मन्त्रालयमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले आइतबार कृषि मन्त्री साह र सचिव (पशुपन्छी) डा. राजेन्द्र कुमार मिश्रलाई चार बुँदे माग बुझाएका थिए । कर्मचारीहरूका माग सम्बोधनका लागि मन्त्रालयले समिति बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । 

‘पुनर्संरचनाका लागि समिति गठन भएर काम अघि बढी सकेको छ,’ मन्त्रालयका सचिव डा. मिश्रले भने, ‘केही टेक्निकल कुराहरू मिलाउन बाँकी छ । ढिला भएकोमा उहाँहरूको प्रेसर हो । काम भइरहेको छ ।’ २०७५ सालदेखि विज्ञापन नखुल्दा कर्मचारी मर्कामा परेको सचिव डा. मिश्रको भनाई छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कोरोना महामारी र केही प्राविधिक कठिनाइले समायोजनको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो । कर्मचारी समायोजनको विषय अन्य मन्त्रालयसँग सरोकार हुने भएकाले प्रक्रिया टुंगाउन केही समय लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संघमा समायोजन भएका कृषि सेवा अन्तर्गत कृषितर्फका पुल दरबन्दीमा रहेको ३२८ जना समेतको स्थायी दरबन्दी कायम गरी रिक्त पदमा नियमित पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, संघमा समायोजन भएका कृषि सेवा अन्तर्गत कृषि तर्फका प्राविधिक कर्मचारीहरूको न्यायोचित वृत्ति विकास सुनिश्चित हुनुपर्ने आइतबार मन्त्री र सचिवलाई कर्मचारीहरूले बुझाएको माग पत्रमा उल्लेख छ । 

कृषि सेवाको कृषि तर्फका समूहको हकमा सर्वोच्च अदालतबाट रिक्त रहेको पदमा पदपूर्ति गर्न भएको परमादेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने र नेपालको संविधान र कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार संघीय निकायको कार्यविवरणको आधारमा उपयुक्त संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने माग कर्मचारीहरूको छ ।

सम्बन्धित समाचार : कृषिमन्त्री र सचिवसमक्ष कर्मचारीहरूद्वारा चार बुँदे माग पेस