सुदूरपश्चिममा मन्त्रालय विभाजन गरेको प्रति काँग्रेसको आपत्ति « प्रशासन
Logo १९ असार २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

सुदूरपश्चिममा मन्त्रालय विभाजन गरेको प्रति काँग्रेसको आपत्ति


१७ असार २०८१, सोमबार


कैलाली । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विभाजन गरेर प्रदेशमाथिको थप आर्थिक व्ययभार बढाउने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

काँग्रेस संसदीय दलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सात मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजन गरेर १० मन्त्रालय बनाएकामा आर्थिक व्ययभार बढाउने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

“मन्त्रालय फुटाएर थप आर्थिक व्ययभार बढाउने निर्णयको काँग्रेस संसदीय दल घोर निन्दाका साथ आपत्ति प्रकट गर्दछ र तत्काल निर्णय सच्चाउन प्रदेश सरकारलाई चेतावनी दिन्छ, अन्यथा उत्पन्न परिस्थितिको प्रदेश सरकार आफैँ जिम्मेवार हुनेछ”, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका ९रातो किताब० जस्तो अति संवेदनशील दस्ताबेज अनधिकृत रुपमा सार्वजनिक भएको घटनाको जवाफ नआउँदै प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विभाजन गरेर गलत गरेको काँग्रेसको आरोप छ ।

मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले आइतबार चार मन्त्रालय फुटाएर पाँच विनाविभागीयमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । यसअघि सात मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या १० पुगेको छ । 

मुख्यमन्त्री सोडारीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर पाँच विनाविभागीयमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस