काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०८१ का विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले दलीय आधारमा नै आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका छन् ।

आजको बैठकमा वन तथा वातावरण, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, सहरी विकास, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमा भएका छलफलमा उनीहरूले दलीय आधारमा आफ्ना अभिमत प्रस्तुत गरेका हुन् ।

छलफलमा सहभागी सत्तापक्षीय सांसदहरुले विधेयकको सकारात्मक पक्षलाई जोड दिँदै आलोचनात्मक टिप्पणी गरे भने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले भने बजेट छरिएको, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

बैठकको सुरुमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेस गरेको बजेट सङ्घीयताको मर्म विपरीत आएको, यो आर्थिक मूल्यमान्यता विपरीत रहेको आरोप लगाए ।

सांसद उर्मिला अर्यालले मुलुकभर नै वन अतिक्रमण बढी भएको, बहुमूल्य काठको चोरी भएको, भूस्खलन बढ्दै गएकाले मधेसमा पानीको समस्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै बजेटलाई थप व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले तीनवटै तहका सरकारको समन्वयमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने, कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेगरी उद्योग क्षेत्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद देवेन्द्र दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नियमित छलफल भए पनि जनअपेक्षा सम्बोधन हुन नसकेको बताए । उनले समग्रमा एक सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा निश्चित बजेट छुट्याउने, योजनाको प्राथमिकीकरण गर्नैपर्ने सुझाव दिए ।

सांसद उदयबहादुर बोहोराले पटक –पटक बजेट र योजनाका बारेमा छलफल भएका, त्यसमा सुझाव पनि दिइएको तर त्यो कहिल्यै कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे । उनले संविधानअनुसार कानुन बन्न नसक्दा जनताले अपेक्षित लाभ लिन नसकेका बताए ।

सांसद शेखरकुमार सिंहले तराई–मधेसका विभिन्न जिल्लाका पुल तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपीआर० बनाउने नाममा केही कर्मचारीले अवाञ्छित गतिविधि गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले निर्माण भएका सडकको स्तरोन्नति गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको बताए । सांसद अञ्जान शाक्यले उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि ठोस कार्यक्रम नआएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने तर्क गरीन् ।

सांसद भुवनबहादुर सुनारले युवालाई देशभित्रै रोजगारी दिने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको, कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।
सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले क्रमागत योजनामा बजेट विनियोजन भएको टिप्पणी गर्दै सङ्घीय सरकारको काम स्थानीय तहकोजस्तै भएको बताए ।

कर्णाली प्रदेशको तुलनामा धनुषा र झापामा बढी बजेट विनियोजन गरिएको आरोप लगाउँदै उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजनसम्बन्धी पुस्तक उपहारका रुपमा सरकारलाई नै फिर्ता पठाउने बताए ।

सांसद गङ्गा बेल्वासेले सरकारले कतिपय आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको गुनासो गरे । उनले समयमा नै ऐन, नियम बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले सन्तुलित नभएको टिप्पणी गरीन् । सांसद रुकमिणी कोइरालाले महिला तथा बालबालिकाका सन्दर्भमा आगामी आवको बजेटमा गरिएको विनियोजन प्रभावकारी रहेको, महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न थप बजेट व्यवस्था गर्न माग गरीन् ।

सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले सांसदहरुले जतिसुकै सुझाव दिए पनि सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गरीन् । सांसद सुरेशकुमार आले मगरले समग्रमा आगामी आवको बजेट सन्तुलित र यर्थाथपरक रहेको बताए ।

सांसद नारायणदत्त भट्टले समानताको आधारमा बजेट विनियोजन हुन नसकेको, युवालाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम नभएको तथा आम जनतामा आशा जगाउने कार्यक्रम नआएको आरोप लगाए । सांसद जगप्रसाद शर्माले पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्र विस्तारमा बजेट कार्यान्वन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।