न्यायिक समितिबाट एक सय १५ मुद्दाको मिलापत्र « प्रशासन
Logo २० असार २०८१, बिहिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

न्यायिक समितिबाट एक सय १५ मुद्दाको मिलापत्र


१८ असार २०८१, मंगलबार


मकवानपुर । मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को जेठ मसान्तसम्ममा एक सय १५ विभिन्न विवादका मुद्दाको मिलापत्र गराएको छ ।

उपप्रमुख राजेश बानियाँको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले दुवै पक्षको उपस्थितिमा मिलापत्र गराएको न्यायिक समिति सचिवालयका अधिकृत सुजन तिमल्सिनाले जानकारी दिए । समितिमा गत आवका २८ सहित चालु आवको जेठ मसान्तसम्ममा दुई सय ३८ विवादका निवेदन दर्ता भएका थिए । उनले भने–“हामीले ३६ निवेदकलाई अदालत जान सल्लाह दिएका छौँ ।”

नगरभित्रका वडामा रहेका मेलमिलाप केन्द्रमा छलफल हुने गरेको र त्यहाँ टुङ्ग्यो नलागेका मुद्दा नगरको न्यायिक समितिमा आउने गरेको न्यायिक समितिका संयोजक एवं उपप्रमुख बानियाँले बताए । समितिले चार निवेदन फिर्ता गरेको, ११ वटा मुलतवीमा राखेको र तीनवटा निवेदन तामेलीमा राखेको छ ।

वडा मेलमिलाप केन्द्रमा छलफलको प्रक्रियामा ५२ निवेदन रहेका तथा न्यायिक समितिमा २९ निवेदन प्रक्रियामा रहेका छन् । प्रायजसो न्यायिक समितिमा जग्गा/साँध सिमानासम्बन्धी र आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी विवादका उजुरी बढी आउने गरेका छन् ।

समितिमा जग्गा/साँध सिमानासम्बन्धी ६२, आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी ५१, पतिपत्नीसम्बन्धी २१, बाटोसम्बन्धी २९, घरायसी/अंशसम्बन्धी १९, ज्याला मजदुरी नपाएका १६, घरबहाल नपाएकोरकोठा खाली गरी पाउँ भन्नेबारे १४ तथा सहमति कार्यान्वयनका १२ उजुरी परेका सचिवालयले जनाएको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस