विदेशी शिक्षण संस्थालाई अनुमति दिने समितिमा शिक्षामन्त्री रहन नहुने « प्रशासन
Logo २० असार २०८१, बिहिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

विदेशी शिक्षण संस्थालाई अनुमति दिने समितिमा शिक्षामन्त्री रहन नहुने


१८ असार २०८१, मंगलबार


काठमाडौँ । विदेशी शिक्षण संस्थालाई नेपालमा अनुमति दिने सिफारिस समितिको अध्यक्ष शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ ।

नेपालमा सञ्चालित विदेशी शिक्षण संस्था अध्ययन गर्न गठित समितिले विश्व विद्यालयको प्राध्यापकको संयोजकत्वमा सम्बन्धित विषय विज्ञसमेत रहने छुट्टै सिफारिस समिति गठन गर्न सुझाव दिएको हो ।

पूर्वसचिव शंकर कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित समितिले मन्त्रीको अध्यक्षतामा सिफारिस तथा अनुगमन समिति रहने र सोही समितिले सिफारिस गरेकोलाई मन्त्रालयले निर्णय गर्ने व्यवस्था तटस्थ र निष्पक्ष नभएको बताएको छ ।

समितिले भनेको छ ‘वर्तमान निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको सिफारिस समितिलाई खारेज गर्ने र सोको सट्टा विश्वविद्यालयको प्राध्यापकको संयोजकत्वमा सम्बन्धित विषय विज्ञसमेत रहने गरी छुट्टै सिफारिस समिति गठन गर्ने र सो समितिको सिफारिसको आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले अनुमति दिने व्यवस्था गर्ने ।’

समितिले विश्वविद्यालयको प्राध्यापक संयोजक, विषय विज्ञ सदस्य र मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाको सहसचिव सदस्य सचिव रहने गरी सिफारिस समिति गठन गर्न सुझाव दिएको छ ।

संयोजकको पदावधि दुई वर्षको र विषय विज्ञको आवश्यकताअनुसार सिफारिस अवधिभर हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै संयोजकको योग्यता विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरी विश्वविद्यालयको प्राध्यापक भई कम्तीमा ३ वर्ष अध्यापनको अनुभव भएको हुनुपर्ने छ ।

विषय विज्ञको योग्यता सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी १० वर्ष अध्यापन गरेको अनुभव भएको हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस