कृषि मन्त्रालयका कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन « प्रशासन
Logo २० असार २०८१, बिहिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

कृषि मन्त्रालयका कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन


१८ असार २०८१, मंगलबार


काठमाडौँ । संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत देखिएको कर्मचारी समायोजनको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।  

समितिको आज बसेको बैठकमा उनले मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारी समायोजन नहुँदा समस्या भएकाले समायोजन गर्न निर्देशन दिएकी हुन् । यसअघि मन्त्रालयअन्तर्गत व्यक्ति समायोजन भए पनि पद अस्थायी पुल भनी राखिँदा कर्मचारी सेवा निवृत्त भएपनि १८, २० वर्षदेखि काम गर्दै आएका अधिकृतको बढुवा हुन नसकी समस्या हुँदै आएको छ । 

तीन दिनदेखि कर्मचारी समायोजनमा देखिएको समस्या समाधान हुनुपर्ने माग राखी कर्मचारीले धर्ना दिँदै आएका थिए । बैठकपछि समिति सभापति देउवाले समस्या छिटो समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएकी हुन् । 

कृषि समितिमा सरकारले विधेयक दिन नसक्दा काम गर्ने वातावरण नभएको उनको भनाइ थियो । कृषि समितिका सदस्य काम गर्न तयार भए पनि समितिमा एउटा पनि विधेयक नहुँदा काम नपाएको सभापति देउवाले सुनाइन् ।

समितिले कानुन मन्त्रालयलाई पशु कल्याण अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनको तर्जुमामा तदारुकता देखाउन आग्रह गरेको छ । कृषि समितिमा कुनै विधेयक आएमा छिटो काम हुने प्रतिबद्धता उनले जनाइन् । सरकारले कृषि वस्तु देशमा उत्पादन हुने र बाहिरबाट आयात हुने समय अवधिको पहिचान गरी त्यहीअनुसार आयात गर्ने नीति अपनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा सांसदहरु वीरबहादुर बलायर, कुसुमदेवी थापा, रुपा विक, मानवीर राई, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, बिजुला रायमाझी, रुपा जोशी चौधरी र मीना तामाङलगायतले कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीको समस्या छिटो समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक खरालले कृषि मन्त्रालयमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै समायोजन गर्दा नअटाएका कर्मचारीलाई अस्थायी पुलमा राख्दा समस्या आएको जानकारी दिए । अहिले को पुलमा र को दरबन्दीमा भन्ने थाहा नभएकाले प्रदेशमा समायोजन हुनेले बढुवा पाइसक्दा पनि संघमा समायोजन हुने कर्मचारीको छ वर्षदेखि बढुवा हुन नसक्दा समस्या भएको उनको भनाइ थियो । 

समस्या समाधानका लागि अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्न लागिएको जानकारी दिँदै समितिले छिटो कार्यान्वयन गर्न पहल गरिदिनुपर्ने सचिव खरालले बताए ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस