१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राहुघाटको भवन योजना ढिलासुस्तीको नमुना

अ+ अ-

बाबियाचौर (म्याग्दी) । राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको पिप्लेमा निर्माणाधीन आवासगृह र कार्यालय भवन योजना ढिलासुस्तीको नमुना बनेको छ । अठार महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको योजना पाँच वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालय र कर्मचारी आवास प्रयोजनका लागि वि.सं. २०६७ मा भवन निर्माण सुरु गरेको थियो । चौध वटा पक्की भवन बनाउन गोर्खा कन्सट्रक्सन एन्ड स्वच्छन्द जेभीले रु ११ करोड १० लाख ६७ हजारमा ठेक्का लिएको थियो ।

समयमै भवन नबन्दा आयोजनाले कार्यालय र कर्मचारी आवासका लागि मासिक लाखौँ रुपैयाँ घरभाडामा खर्चने गरेको छ । ठेकेदारले ढलान गरेर भवन ठडाए पनि प्लास्टर, रङ्गरोगन, विद्युत् र खानेपानी जडान गर्न बाँकी छ । निर्माण पूरा नहुँदै जीर्ण र थोत्रिएको राहुघाटको भवन निर्माण योजना सरकारी आयोजनामा हुने चरम ढिलासुस्तीको नमुना बनेको स्थानीयवासी लेखनाथ शर्माले बताउनुभयो । आयोजनाका अनुसार सो भवनको निर्माणको काम अहिलेसम्म करिब ७० प्रतिशत मात्रै सकिएको छ ।

दुईवटा कम्पनीले संयुक्त रुपमा काम गर्ने सम्झौता गरे पनि उनीहरुबीच वित्तीय समस्या र आन्तरिक द्वन्द्व उत्पन्न भएर भवन निर्माणको काम प्रभावित बनेको हो । आयोजनाका निमित्त प्रमुख रमेशमान श्रेष्ठले भवनको काम छिटो सक्न ठेकेदारलाई ताकेता गरिरहेको बताउनुभयो । अन्तिम पटक आगामी चैत मसान्तसम्म काम सक्न ठेकेदारलाई समयसीमा दिइएको छ । ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि विनोद राईले भने आयोजना र प्राधिकरणले रनिङ बिलको भुक्तानी गर्न धेरै लामो प्रक्रियामा अल्झाउने गरेकाले त्यसको प्रभाव काममा परेको बताउनुभयो ।

यसअघि काम सुस्त भए पनि अहिले जनशक्ति थप गरेर पर्खाल लगाउने र घेराबार गर्ने कामलाई तीव्रता दिइएको राईले बताउनुभयो । आगामी छ महिनाभित्र भवन बनाएर आयोजनालाई हस्तान्तरण गर्ने उहाँको भनाइ छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस