५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामुदायिक वन ग्रामीण बैङ्क बने

अ+ अ-

म्याग्दी । म्याग्दीका दुर्गम गाउँ बस्तीमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले ग्रामीण वित्तीय संस्थाको रूपमा लोकप्रियता कमानउन थालेका छन् ।

वन कार्यालयका अनुसार जिल्लामा गठन भएका दुई सय ५७ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले एक करोड, ८० लाख २० हजार ५६० को कोष खडा गरी विभिन्न क्षेत्रमा ऋण लगानी गरेको हो ।

सामुदायिक वन समूहले यसवर्ष आफ्नो आम्दानीको ६० प्रतिशत भन्दा बढी एक करोड, तीन लाख ५९ हजार ९०० न्यून ब्याजदरमा आफ्ना सदस्यलाई ऋण प्रवाह गरेको छ ।

सामुदायिक वन समूहले यसवर्ष आफ्नो आम्दानीको ६० प्रतिशत भन्दा बढी एक करोड, तीन लाख ५९ हजार ९०० न्यून ब्याजदरमा आफ्ना सदस्यलाई ऋण प्रवाह गरेको छ ।

गरिब लक्षित सो कार्यक्रमअनुसार बाख्रापालन, टिमुरखेती, हलोजुवा कार्यक्रम, तरकारीको बीउ उत्पादन, भैंसीपालन, डेरी उद्योगलगायतका क्षेत्रमा ऋण लगानी गरेको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्लाभरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले समाजमा आवश्यक सबै क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको बताइएको छ ।

वन उपभोक्ता समूहले आर्थिकस्तर हेरेर वार्षिक ६ देखि १८ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेका छन् । यसरी प्रवाह गरिएको ऋण लगानी ८० प्रतिशत सुरक्षित रहेको बगरफाँट सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले जनाएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस