८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुँदा भूकम्पपीडितलाई सास्ती

अ+ अ-

काभ्रे । दोस्रो किस्ताका लागि सम्झौता भएर पनि भूकम्पपीडितले राहत रकम पाउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा कर्माचारीको व्यवस्थापनको अभावकै कारण भूकम्पपीडितले रकम पाउन नसकेका हुन् ।

गत २०७३ फागुन २८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दोस्रो किस्ताका लागि सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म राहत रकम पाउन नसकेको गुनासो साविक रबिओपी गाविस हाल धुलिखेल नगरपालिकाकी स्थानीय कल्पना कोइरालाले पोखिन् । “घर बनाउन त ऋण गरेर सुरु गरियो तर अहिले दोस्रो किस्ताबापतको रकम नपाउँदा ब्याज बुझाउन निकै गाह्रो भएको छ” – उनले भनिन् ।

कोइरालाले पहिलो किस्ता पाउनेबित्तिकै ऋण गरेर घर बनाउन सुरु गरेकी थिइन् । अहिले दोस्रो किस्ताको रकम नपाउँदा उनी निकै समस्यामा छिन् । उनले सरकारले ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा नगरेको भए आफूहरुले आफ्नै किसिमबाट काम गर्ने आक्रोशसमेत पोखिन् ।


“घर बनाउन त ऋण गरेर सुरु गरियो तर अहिले दोस्रो किस्ताबापतको रकम नपाउँदा ब्याज बुझाउन निकै गाह्रो भएको छ”


कोइरालाजस्तै त्यहाँका अन्य भूकम्पपीडित पनि दोस्रो किस्ता उपलब्ध नहुँदा निकै समस्यामा छन् । दोस्रो किस्ता नपाएकै कारण निर्माण सामग्री किन्न र ज्यामीलाई ज्याला उपलब्ध गराउन कठिन भएको स्थानीयवासी सुदीप कोइरालाले बताए । तत्काल राहत उपलब्ध भए घर बनाएर छाप्रोबाट घरमा सर्न पाउने उहाँको भनाइ छ । घरमा बस्न नपाउँदा हावाहुरी र झरीले समस्या पर्ने गरेको उनले गुनासो गरे ।

सरकारले तत्काल रकम उपलब्ध गराउने भन्ने आश्वासन देखाए पनि हालसम्म उपलब्ध नभएको आक्रोश त्यहाँका स्थानीयवासीले पोखेका छन् । त्यहाँका कतिपय स्थानीयवासीले पहिलो किस्ताबाट आएको रकमले घडेरी खारे पनि रकमकै अभावका कारण काम सुरु गर्न सकेका छैनन् । सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको रु तीन लाख रकम एकमुष्ट पाएको भए घर बनाउने स्थानीयवासी तारा पराजुलीले बताइन् ।

काभ्रेका विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकामा कर्मचारीको व्यवस्थापन हुनेबित्तिकै राहत वितरणको काम सुरु गरिने राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, काभ्रेका प्रमुख धु्रव गैँडाले बताए ।

दोस्रो किस्ताको लागि रकम जिल्लामा आइसकेको र कर्माचारीको व्यवस्थापन हुनेबित्तिकै पीडितलाई रकम उपलब्ध गराउने उनले बताए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस