काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै पूर्वतयारीका लागि उपत्यकामा खुल्ला क्षेत्र राख्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले उपत्यकाभित्र खुल्ला क्षेत्रको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

प्राधिकरणले उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक, सरकारी तथा अर्धसरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गा कुनै संंस्थालाई हस्तान्तरण गर्न वा भाडामा नदिन मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए ।

“प्राधिकरणले यसअघि नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई लागू गराउन पहल गरेको हो, राजधानीका विभिन्न स्थानमा सरकारी, अर्धसरकारी र सार्वजनिक जग्गालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिने प्रवृत्ति बढेको छ, यसलाई रोक्न यस्तो निर्णय गरिएको हो”, उनले भने ।

सरकारले २०६९ फागुन १४ गते विपद्को समयमा तत्काल शिविर खडा गरी पीडितलाई मानवीय सहयोग, उचित सुरक्षा तथा राहत एवम् उद्धार कार्य सञ्चालन गर्न उपत्यकाका तीन जिल्लाका ६८ स्थानलाई खुल्ला क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । तीमध्ये ललितपुरमा १९, काठमाडौँमा ३० र भक्तपुरमा १९ खुल्ला क्षेत्र छन् ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेल भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद्बाट बच्न उपत्यकामा खुल्ला क्षेत्र कायम गराउने उद्देश्यले मन्त्रालयलाई सरकारले गरेको पूर्वनिर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको बताए ।

सरकारले गरेको निर्णयमा घोषणा गरिएको खुला क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न आवश्यक भए त्यस्तो संरचना बनाउनुपूर्व गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारको यो निर्णय २०७० साल वैशाख २६ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।

उपत्यकामा पर्याप्त खुल्ला क्षेत्रको अभावमा २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि अधिकांश सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको थियो भने उद्धार तथा राहत कार्यमा पनि समस्या भएको थियो । रासस