काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा सञ्चालनमा रहेका ३५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २३ वटा नाफामा र १२ वटा नोक्सानीमा रहेका तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
यी संस्थानमा २०७१/०७२ मा खुद नाफा ३४ अर्ब ४० करोड ६५ लाख रहेकोमा आव २०७२/०७३ मा बढेर रु ३४ अर्ब ९६ करोड नौ लाख खुद नाफा कायम भएको सरकारले जनाएको छ ।
समग्रमा संस्थानको खुद नाफाको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आइतबार व्यवस्थापिका–संसद् बैठकमा सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा–२०७४ पेस गरेका थिए ।
नाफामा रहेका संस्थानमा नेपाल आयल निगम, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, दुग्ध विकास संस्थान, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनी लिमिटेड, द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड छन् ।
त्यस्तै, नेपाल पारवहन गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड, नेपाल वायुसेवा निगम, गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी नाफामा सञ्चालित छन् ।
यस आवमा नेपाल आयल निगम भने रु १९ अर्ब ३५ करोड ९१ लाख बराबरको खुद नाफा आर्जन गरी अधिकतम नाफा आर्जन गर्ने संस्थानका रुपमा रहेको छ ।
त्यस्तै, यस आवमा दूरसञ्चार कम्पनीले रु १३ अर्ब २७ करोड पाँच लाख, नेपाल बैंक लिमिटेडले दुई अर्ब ८८ करोड ३० लाख, कृषि विकास बैंकले दुई अर्ब ५३ करोड १४ लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले दुई अर्ब ३५ करोड ५३ लाख र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एक अर्ब ४१ करोड ८७ लाख खुद नाफा गरेका छन् ।
यस आवमा नोक्सानीमा रहेका संस्थानमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल औषधि लिमिटेड, जनकशिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रालि, नेपाल खाद्य संस्थान, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेड, सांस्कृतिक संस्थान, नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड र नेपाल खानेपानी संस्थान छन् ।
नोक्सानीमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खुद नोक्सानी आठ अर्ब ९० करोड रहेको छ भने उदयपुर सिमेन्टको १९ करोड २५ लाख, नेशनल ट्रेडिङको १६ करोड ६० लाख, औषधि लिमिटेडको १५ करोड ५० लाख र जनकशिक्षा सामग्रीको ११ करोड ८४ लाख खुद नोक्सानी रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय बिमा संस्थान, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड गतवर्ष नोक्सानीमा रहेकामा यस वर्ष नाफामा सञ्चालित छन् भने गत वर्ष नाफामा रहेको नेपाल खाद्य संस्थान यस वर्ष नोक्सानीमा छ ।
द्वितीय विश्वयुद्धपछि लोककल्याणकारी राज्य स्थापना र योजनाबद्ध विकासको प्रक्रियालाई अघि बढाउन सरकारी लगानीमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापना भएको पाइन्छ । नेपालमा वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापनाबाट सार्वजनिक संस्थानको भूमिकामा जोड दिइए पनि पहिलो पञ्चवर्षीय योजना वि.सं. २०१३–१८० बाट मात्र विभिन्न मित्रराष्ट्रको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायतामा संस्थानको स्थापना हुनेक्रम बढ्दै गएको हो । वि.सं. २०७४ जेठसम्ममा मुुलुकभर विभिन्न क्षेत्रका ४१ सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा छन् ।
संस्थानमा हालसम्म सरकारबाट रु दुई खर्ब ७४ अर्ब लगानी प्रवाह भएको छ तर लगानीको तुलनामा अपेक्षित उपलब्धि हुन सकेको छैन । आव २०७२/०७३ को अन्त्यसम्ममा यी संस्थानमा कुल २६ हजार ६३५ कर्मचारी कार्यरत छन् ।
सार्वजनिक संस्थान उत्पादन, बिक्रीवितरण एवम् उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र रोजगारीको स्रोतका रुपमा विकसित हुनुपर्ने मान्यता हुँदाहुँदै पनि कुशल व्यवस्थापनको कमी र अनावश्यक जनशक्तिको राजनीतिक भर्तीका कारण नाजुक अवस्थामा परिणत हुँदा सरकारले हरेक वर्ष ऋण लगानी बढाउँदै लैजानुपर्ने र संस्थान बन्द गरी कार्यरत कर्मचारीलाई अवकाश दिनुपर्ने समस्या थपिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
