पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत एकआध स्थान वाहेक स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधिहरुले कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि गाउँपालिका, नगरपालिका, उप–महानगरपालिका र महानगरपालिका अनुशार नै बजेट सार्वजनिक नै गरिसकेको छ । सिंहदरबारको चार घेराभित्र केन्द्रित सरकार र अधिकार घरदैलोमै पुग्न सुरु भएको हालसम्म संविधानमा मात्र सीमित रहेको संघीयता कार्यान्वयन आएको छ, यद्यपी यसको वास्तविक अनुभुति आम जनताले गर्न बाँकी नै छ ।

खासगरी राजनीतिक संघीयताले दुइ कदम अगाडि बढी सक्दा प्रशासनिक संघीयता अघि बढ्न सकिएको छैन । स्थायी सरकार पनि भनिने कर्मचारीतन्त्र अर्थात प्रशासनिक संयन्त्र नै किन यति सुस्त ? जनप्रतिनिधि आउनु अघि नै तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने कर्मचारी कहिले, कसरी, कति संख्यामा खटाउने भन्ने कुराको नै टुंगो नलागेर रनभुल्लको अवस्थामा छन्, किन यस्तो अवस्था आयो र कहिलेसम्म कसरी खटन पटन हुँदैछ कर्मचारीहरुको ? यिनै प्रश्नहरुको जवाफका लागि प्रशासन डटकमका लागि सिद्धराज उपाध्यायले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिब मोहन कृष्ण सापकोटासंग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ सचिव सापकोटासंगको सम्बाद:

कर्मचारी समायोजनको बिषय कहाँ पुगेको छ ? कसरी हुँदैछ र यसका चुनौतिहरु के–के हुन् ?
कामहरु भइ रहेको छ । पहिलो काम भनेकै संघमा, प्रदेशमा र स्थानीय तहमा के कस्ता स्थानीय संरचना रहन्छन् भन्ने नै हो । यसका लागि संगठनको अध्ययन महत्वपूर्ण छ, ओएनएम गरिसकेपछि मात्रै कर्मचारी खटाउने काम हुन्छ । कर्मचारी खटाउँदा ऐन नियम चाहिन्छ । समायोजनबारे अघि बढी सकेको छ भने संघीय निजामति सेवा ऐनको पनि लगभग अन्तिम छलफलमा छौं ।

पहिलो कुरा त कर्मचारीहरु जान मान्ने नमान्ने कुरामा नै चुनौती देखिन्छ । संगठन मिलाउने कुरा अर्को चुनौती छ । कहाँ के कस्तो दरवन्दि पठाउने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउनु पर्छ । जस्तोः उदाहरणका लागि सबै गाउँ नगरको साइज, त्यहाँको जनसंख्यामा एकरुपता छैन । अर्को त्यसको आकार त्यसको स्वरुप कस्तो हुने भन्ने पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म हामी जिल्लामा बसेर सेवा दिइरहेका थियौं र जिल्लाबाट त्यसका शाखा उपशाखा गाउँहरुमा जान्थे । अब गाउँ अथवा नगरमा रहेको एउटा छाताभित्र एकीकृत सेवा दिइदैछ । एकिकृत सेवा प्रवाहको लागि त्यही अनुशार जनशक्ति पठाउनु पर्ने हुन्छ । अहिलेको कर्मचारीको मानसिकता हामी केन्द्रका कर्मचारी हौ भन्ने छ । अब केन्द्रको धेरै जसो काम र स्रोत स्थानीय तहमा जान्छ । त्यसपछि कर्मचारी केन्द्रमा बस्ने कुरा भएन । त्यसैले कर्मचारीलाई मानसिक रुपमै तयार गर्नु पनि अहिलेको चुनौती छ ।

निजामती कर्मचारीहरुमा समायोजन प्रतिको सोच कस्तो रहेको भेटाउनु भएको छ ?
सामान्यतयाः हाम्रा प्राविधिक मन्त्रालयहरु गाउँमै सेवा दिने खालका जो छन् स्वाभाविक रुपमा उहाँहरु कतिपय गाउँतिरै हुनुहुन्छ । र, केन्द्रमा बसेकाहरुले पनि गाउँ जानु पर्ने हुन्छ । यतिबेला कर्मचारीहरुले केही थप सुविधा लगाएत खासगरी एकतह बढुवाको कुरा उठाइ रहेका छन् । तर कसरी जाने भन्ने विषयमा थप छलफलको आवश्यकता पनि देखिन्छ ।

एक तह बढुवाको बिषयलाई लिएर ट्रेड युनियनले कुराहरु उठाइरहेका छन्, यहाँको धारण केछ ? के हुनुपर्छ ?
समायोजन गर्दा एक तह बढुवा पनि एउटा स्वरुप हो । यस बारेमा छलफल चलिरहेको अवस्था छ । तर त्यसका लागि राज्यको उच्च स्तरीय निर्णय लिनु पर्ने विषय हुन्छ ।

संसारका बिभिन्न मोडेलहरु हेर्दाखेरी कहिँ बढी तलब दिएर पठाएको छ, कहि उमेरको छुट दिएको देखिन्छ त कही बढुवा । सबै भन्दा माग भएको र सबैलाई मन पर्ने एक तह बढुवा हुँदो रहेछ । त्यसकारण चाहिं एक तह बढुवा कर्मचारीलाई दिन सक्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ । तर यो कर्मचारीको बसको कुरा मात्रै होइन राजनीतिक निर्णय नै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । मेरो व्यक्तिगत विचारमा एक तह बढुवा नराम्रो कुरा होइन जस्तो लाग्छ । त्यो एउटा इन्सेन्टिभको सबै भन्दा बेष्ट हुन्थ्यो । तर त्यसलाई हाम्रो संसद्ले कसरी लिन्छ र संसद्पछी कार्यपालिकाले कसरी लिन्छ । यो अझै पनि होमर्क हुनु पर्ने विषय र निर्णय हुनुपर्ने विषय छ ।

हाल रहेका सबै कर्मचारीलाई एक तह बढुवा दिने हो भने दरबन्दी व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? फेरी संघीयता कर्मचारीको सुविधाका लागि आएको कि जनताका लागि ?
ठ्याक्कै तपाइले भनेजस्तो गर्दा त केही समस्या देखिन्छ तर त्याहाँ तहगत प्रणाली लागु गर्न सकिँदो रहेछ । जस्तो एउटै तह भित्र जुनियर र सिनियर छुट्याउन सकिन्छ त्यसै अनुशार तलब बढाएर लैजान सकिन्छ । त्यसो गर्दा पद पनि ठ्याक्कै नबढ्ने र कर्मचारीलाई पनि एक तह बढुवा पाएको आभास हुन्छ ।

स्थानीय तहको चुनाव भइ सक्यो, अझै कर्मचारीको टुंगो लागेको छैन अलि जटिलता देखियो नि ?
यो बिषयमा अझै छलफल भएको छैन । केही दिन अघि मात्रै हाम्रो समिति गठन भयो । समितिले पनि यसमा गृहकार्य गर्छ ।

स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको समायोजनको विषयमा के छ तयारी ?
यसमा मिलाउनै पर्ने हुन्छ । उहाँहरुलाई कसरी मिलाउने भन्ने कुरामा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि निक्र्यौल गर्छ । यो हाम्रो समन्वय समिति अन्तर्गत स्थानीय विकास सचिव ज्यूको अध्यक्षतामा एउटा समिति पनि छ । त्यो समिति र मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा गठित नवगठित समितिबीच छलफल चलाउँछौं त्यसपछि मात्रै कसरी गर्ने भन्ने टुंगो लाग्छ ।

अधिकार दिइयो तर स्रोत साधन दिइएन भने अधिकारको सही कार्यन्वयन हुन सक्दैन, स्रोत साधनको बाँडफाड कसरी हुन्छ ?
अधिकार देखि स्रोत साधन सबै दिनुपर्छ । जुन हाम्रो पोल्टिकल म्यान्डेड छ त्यस अनुशार हामी एकदमै जनताको नजिक जान्छौं । ढोकामै सेवा दिने हो, त्यसमा कुनै पनि कुराको कमी हुँदैन । त्यसै अनुशार स्रोत साधन पनि उत्तिकै दिइन्छ । उहाँहरुले आफ्नै स्रोत साधन परिचालन गर्न सक्नु हुनेछ । कर्मचारी व्यवस्थापन भइ सकेपछि त्यही अनुशार अधिकार र स्रोत साधन दिइन्छ ।

कर्मचारी समायोजन गर्ने कुरा अझै अन्यौलमै छ, के हुँदैछ भनेर बुझ्ने कर्मचारीले ?
पहिलो कुरा त कर्मचारीलाई हामी यो देशको नागरीक हौँ भन्ने कुरा अवगत गराउन चाहन्छु । नागरिकका हैसियतले यो प्रणालिलाई सफल पार्नलाई केही काम गर्नु पर्ने हुन्छ र उच्च प्राथमिकता दिएर गर्नु पर्ने हुन्छ ।

अब हामी पहिला जस्तो काठमाडौँ बसेर नै जागिर पाक्छ अथवा जिल्ला सदरमुकामै बसेर जागिर पाक्छ भन्ने कुरा त हामीले बिर्सिनु पर्छ । उपयुक्तता अनुसार खटाइएको ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि कर्मचारी साथीहरु मानसिक रहनुपर्छ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

दोस्रो कुरा अब कर्मचारी पहिलाको जस्तो भएर मात्रै पनि चल्दैन । कर्मचारीले आफ्नो क्षमता बढाउनै पर्छ । बहुसिपयुक्त भइयो भने थोरै कर्मचारीले धेरै काम गर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । जनताले सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यसपछि थप सुविधाहरु पनि माग गर्न सकिन्छ । हाम्रो तलब सुविधाहरु बढाउ भन्न सकिन्छ । कर्मचारीका लागि आफु बदलिने सही समय आएको छ र समय अनुसार आफुलाई बदलौ र नयाँ चुनौतीलाई सजिलैसँग पार गर्नलाई तयार रहौं ।

कर्मचारीलाई उत्प्रेरीत गर्नतर्फ पनि केही सोच छ कि, सिधै तँ यहाँ खटिस्, तैले जानै पर्छ भनेर घोक्र्याठ्याक लगाएर पठाउने तयारी हो ?
कर्मचारीहरुलाई खुशीयालीका साथ नै पठाउने प्रयास रहन्छ । त्यसको लागि राजनीतिक निर्णय पनि आउनु पर्छ । त्यसतर्फ त हाम्रो प्रयास रहन्छ नै । त्यसको अलावा राज्यको स्रोत साधनले थाम्ने सम्मको थप सुविधाहरु दिएर नै पठाउनु पनि पर्छ । यी सबै गर्दा पनि अब कर्मचारीको समस्या समाधान हुँदैन भने त भोली राज्यले कुनै पनि निर्णय गर्न सक्छ । तर मलाई लाग्छ कर्मचारीहरु सचेत वर्ग भित्र पर्दछन् र यो देशको नागरीक हौं भन्नेकुरा पनि महसुस गरेका छन् । यो कुनै एक व्यक्ति विशेषका लागि नभएर म आफैलाई पनि लागु हुन्छ । किनभने खटाएको ठाउँमा जान मानिएन भने राज्यले कुनै अप्रिय निर्णयहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले त्यस्तो अवस्था आउँदैन होला भन्ने मलाई लाग्छ ।

जाँदाजाँदै केही भन्नै पर्ने कुरा छ कि ?
संघीयताको प्रशासनिक कार्यान्वयनको चरणमा छौं । यसबेला हामीले अलिकति डाइनामिक रुपमा काम गर्नु पर्ने हुन्छ । संघीयताको विदेशी मोडेलहरुमा सबैभन्दा बेष्ट मोडेल गाउँमै एउटा छाना मुनि रहेर सेवा दिने हो । जस्तो मलेसिया, सिंगापुरमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीपको अवधारणा अनुसार वान स्टप सप अनुशार चलेको छ । हामीले ठ्याक्कै सर्भिस बिक्रि गर्ने होइन, एउटै अफिस भित्रबाट धेरे सेवा दिने हो । राज्यले दिने सबै सुविधा एउटै घरभित्रबाट पाओस् भन्ने हो । त्यस्तो अवधारणाबाट हामीहरु जाने हो । त्यसको लागि हामी नीजि क्षेत्रसंग पनि सहकार्य गर्न सक्छौं । त्यसका लागि पनि कर्मचारी तयार रहनुपर्ने हुन्छ र संघीयता कार्यान्वयनको यो महत्वपूर्ण चरणमा सबैले आ आफ्नो क्षेत्रबाट तयार रहनुपर्छ भन्ने कुरा नै भन्न चाहन्छु ।