१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पशुपन्छीको व्यावसायिक विकासका लागि रु तीन अर्ब

अ+ अ-

काठमाडौँ । पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मुलुकको नयाँ संरचनानुसार ७४४ स्थानीय तहमा पशु तथा पन्छीको व्यावसायिक विकास गर्ने योजना ल्याएको छ ।

उक्त कार्यक्रमानुसार उन्नत नश्ल पशु वितरण, घाँस उत्पादन, पशु स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि, खोपलगायत विषय समावेश गरिएको छ । देशका सातै प्रदेशमा पशुअन्तर्गत गाई, भैँसी, पाडापाडी, खसीबोका, भेँडाच्याङ्ग्रा तथा पन्छीमा कुखुरा, हाँस, अस्ट्रिचलगायत पालन गर्ने कृषकलाई बजारको अवस्था तथा उपभोक्ताको मनोविज्ञानका बारेमा व्यावसायिक तालिम उपलब्ध गराइनेछ ।

यस किसिमको योजनाबाट दूध तथा मासुको उत्पादनमा वृद्धि भई त्यसको खपत स्वदेशमा बढाउन सकिएमा मुलुकलाई मासु र दूधबाट आत्मनिर्भर बनाउन सकिनेछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद पौडेलले उक्त प्रयोजनका लागि रु तीन अर्ब १४ करोडको खर्च विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै खर्च सबै स्थानीय तहमा आवश्यकतानुसार पठाइने बताउनुभयो ।

तालिमप्राप्त कृषकले थोरै लगानीमा धेरै लाभ प्राप्त गर्न सक्ने र त्यस क्षेत्रमा राम्रो उत्पादन गरी वस्तुलाई बजारमा आपूर्ति गर्ने विश्वास गरिएको छ । मन्त्रालयले ल्याएको सो योजनाबाट पशु तथा पन्छीको व्यवसायमा संलग्न कृषकको आर्थिक समृद्धि तथा राष्ट्रको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताइएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस