८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सप्तरीका बाढीपीडितलाई २५ हजार राहत दिने निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले सप्तरीका बाढीपीडितको टहरा निर्माण र जस्तापाता खरिदका लागि तत्काल प्रतिपरिवार  २५ हजार राहत दिने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिद्को बैठकले टहरा निर्माणका लागि १५ हजार र जस्तापाता खरिदका लागि १० हजार गरी कुल २५ हजार राहत दिने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की जानकारी दिए ।

सप्तरीका विभिन्न खोला र नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित एवम् विस्थापित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणपछि शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढीपीडितलाई २५ हजार राहत उपलब्ध गराउने तथा उनीहरुको बसोबासको व्यवस्था गर्न रु १५ लाखसम्म सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता घोषणा गरेका थिए ।

दुई हप्ता अगाडि खाडो, जातो र मौली नदीमा आएको बाढीले त्यहाँको बाँध भत्काउनुका साथै सप्तरीका एक दर्जन गाउँ डुबानमा पारेका थिए ।

सो बाढीबाट कञ्चनरूप नगरपालिका तथा तिरहुत, रूपनी, तिलाठी कोइलाडी र कृष्णासवरण गाउँपालिकाकालगायत दर्जनौँ गाउँमा पानी पसेर डुबानमा पारेको थियो । बाढीबाट त्यहाँका करिब एक हजार ५०० भन्दा बढी घर डुबानमा परेका थिए ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले सप्तरीका बाढपीडितको बसोबासको व्यवस्था गर्न १५ लाख सहुलियत ऋण दिने पनि निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रतिनिधिसभाको सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई व्यवस्थापिका–संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै बैठकले प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकारमा दिनेश भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको अर्थमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । भट्टराईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको परराष्ट्र सल्लाहकारको भूमिकासमेत निर्वाह गरिसकेका छन् । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस