काठमाडौं । अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनसंरचना समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समग्र प्रशासन सञ्चालन गर्ने मार्गदर्शन सहितको सिद्धान्त र नीतिहरु समेटिएको ३२ वु“दे प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई बुझाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २८५ को उपधारा १ मा नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य सरकारी सेवाहरुको गठन गर्न सक्ने र त्यस्ता सेवाहरुको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त संघीय ऐन बमोजिम हुने व्यवस्था अनुशार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समग्र प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने विभिन्न ऐन कानुनहरु बनाउदा आवश्यक पर्ने सिद्धान्त र मार्गदर्शन सहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई वुझाईएको संघीय प्रशासनिक पुर्नसरचना कार्यान्वयन समितिका संयोजक काशीराज दाहालले जानकारी दिए ।
संयोजक दाहालका अनुसार समितिले संवैधानिक प्रावधानहरु लगायत संघीय प्रणाली अपनाएका अन्य मुलुकहरुमा प्रचलित अभ्यास र सार्वजनिक प्रशासनका सिद्धान्त र मान्यताहरु समेतको आधारमा ३२ वुँदे आधारभूत मार्गदर्शन, सिद्धान्त र नीतिहरु सरकार समक्ष सिफारिस गरिएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले समितिले नीकै मिहिनेत गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कानुनहरु निर्माणका लागि महत्वपुर्ण सिद्धान्तहरु सिफारिस गरेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले समितिले पेश गरेको सिद्धान्तका आधारमा सरकारले प्रशासन सञ्चालन गर्ने कानुनहरु निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
समितिले दिएको मार्गदर्शन सिद्धान्तको पहिलो सुझावमा निजामती र अन्य सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालन गर्ने कानुन बनाउदा विभिन्न सेवाहरुको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्वन्धि समान मापदण्ड र सिद्धान्तका आधारमा एउटै ऐन तर्जुमा गरि आवश्यकता अनुसार सम्वन्धित सेवाको छुटाछुटै ऐन र नियमावली बनाउनु पर्ने छ । यसैगरि समितिका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाहरु सम्वन्धि नीति तथा कानुन तर्जुमा गर्दा सार्वजनिक प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, स्वस्छ, सक्षम, निश्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त र सहभागीतामूलक वनाउनु पर्ने गरि मार्ग दर्शक सिद्धान्त अख्तियार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यसैगरी संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यप्रकृसत र कार्यविश्लेषणका आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरि संगठन संरचना र दरवन्दि एकिन गरेर मात्रै कर्मचारी समायोजन गर्ने, स्थानीय तहमा प्रशासनिक नेतृत्व अन्तर्गत अन्य विषयगत कार्यालयहरु रहने गरि स्थानीय सरकारी सेवाको सेवा समूह, तथा संगठन संरचना र दरवन्दि निर्धारण गर्ने, निजामती सेवावाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीको साविकको सेवाका शर्तहरुमा प्रतिकूल असर नपर्ने सुनिश्चितता गर्ने गरि समायोजन गर्नुपर्ने छ ।
समितिले दिएका अन्य मार्गदर्शक सिद्धान्तहरुमा निजामती सेवा लगायत सबै सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परिक्षा द्धारा पदपुर्ति गर्दा खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्ने, निवृत्तिभरण पाउने निजामती पदमा स्थायी नियुक्ति गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श अनिवार्य रुपमा लिने, निवृत्तिभरण कोषको व्यवस्था गर्ने रहेको छ । प्रतिवेदनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको निवृत्तिभरणको दायित्वलाई योगदानकारी बनाउन प्रत्येक कर्मचारीले पाउने तलव बाट कट्टा हुने गरि निश्चित प्रतिशत योगदान गराई सरकारले त्यतिकै रकम थप गरि जम्मा हुने योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष स्थापना गर्नु पर्ने सुझाव दिइएको छ । यसैगरि निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीको निय्क्ति, वढुवा, विभागीय कारवाही, से्वा शर्त सम्वन्धि कानुन र सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगको अनिवार्य रुपमा परामर्श लिनु पर्ने,संघीय इकाई बीच सहकारीता, सहअस्तित्व, र समन्वय कायम गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती र अन्य सरकारी सेवाहरुको अन्तरसम्वन्ध निर्धारण गर्ने गरि कानुनहरु वनाउनु पर्ने सुझाव पनि उच्चस्तरिय समितिले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ ।
उच्चस्तरिय समितिले संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा, र स्थानीय सेवा ऐनहरु तर्जुमा गर्दा सार्वजनिक प्रशासनका सिद्धान्त र मान्यताहरुका रुपमा रहेका नीरन्तरता र स्थायित्व, राजनीतिक र प्रशासनिक जिम्मेवारीको स्पष्टता, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा समर्पित निजामती सेवा , सार्वजनिक जवाफदेही निर्धारण, सूचनाको हक र पारदर्शीता, दक्ष, सक्षम र प्रविधिमैत्री निजामती सेवा, हुने गरि कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
उच्चस्तरिय समितिले नतीजामुखी कार्यसम्पादन प्रणालीयुक्त निजामती सेवाका लागि वस्तुनिष्ट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गर्ने, विभिन्न सरकारी सेवाका कर्मचारीको अवकाशको उमेरमा एकरुपता कायम गर्ने, सार्वजनिक सेवामा सदाचार प्रणाली विकास गर्ने, एउटै छानामुनि एकिकृत सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने, कार्यसम्पादनमा आधारित दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने, योगदानमा आधारित कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था गरि कर्मचारीको स्वास्थ्य, शिक्षा आवास लगायतका समाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।
यस्तै कर्मचारीको गुनासो सुन्ने संयन्त्र र सार्वनिक प्रशासन भित्र सुशासन कायम गर्न कर्मचारी प्रशासन सम्वन्धि विवादको प्रशासकीय न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार शीघ्र निरुपण गर्न एक अधिकारयुक्त विशिष्टीकृत प्रशासकीय न्यायधिकरण (अदालत) रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने, देशको समग्र मानवस्रोत विकास योजना वनाई कार्यान्वयन गर्न र निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि कर्मचारी प्रशासन सम्वन्धि केन्द्रिय निकाय (सिपीए) आवश्यक हुने हुदा यस्तो निकाय प्रदेश तह सम्ममा नै स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पनि उच्चस्तरिय समितिले सरकारलाई दिएको छ ।
उच्चस्तरिय समिति कार्यान्वयन समितिका संयोजक दाहालले आफुहरुले सरकारलाई दिएको मार्ग दर्शन, सिद्धान्त र नीतिहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनलाई जनमुखी, नतीजामुखी, र जनउत्तरदायी प्रशासन बनाई एकरुपता कायम गर्न सहज हुने बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
