५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर नतिरेर करोडौँको स्लेट निर्यात

अ+ अ-

बाजुरा । दुर्गम जिल्लाका रुपमा रहेको बाजुराका विभिन्न ठाउँमा हुने स्लेट खानीको उत्खनन र त्यसको बिक्री व्यवस्थित हुन सकेको छैन । स्थानीय निकायले खानी व्यवस्थापनमा चासो नदेखाउँदा स्लेट खानीबाट हुन सक्ने करोडौँको आम्दानी गुमिरहेको छ ।

जिल्लाका नौ स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तहका वडामा बनाइएका स्लेट खानीबाट करोडौँको निर्यात हुने गरेको स्थानीयवासी बलबहादुर अयडीको भनाइ रहेको छ । जिल्लाका कैलाशमाडौँ, छतारा, दहकोट, साप्पाटा, मानाकोट, गोत्री, जुगाडा, काँडा, जयवागेश्वरी, बूढीगंगा लगायतका गाउँबाट स्लेटको उत्खनन भइरहेको छ ।

जिल्लामा वार्षिक रुपमाचार करोडभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको अनुमान रहेको छ । घरको छानामा हाल्न प्रयोग गरिने स्लेट डोटी, डडेल्धुरालगायत तराईका जिल्लामा समेत माग बढ्दै गएको स्लेट उत्खनन गर्ने गरेको कैलाशमाडौँका खानी व्यवसायीले बताएका छन् । घरको छाना हाल्नका लागि जिल्लाका विभिन्न साबिकका गाविसमा र तराईका जिल्लामा माग बढी हुने गरेको व्यवसायीले बताउने गरेका छन् ।

पछिल्लो समयमा डडेल्धुरा र डोटीमा माग बढी हुने गरेको व्यवसायी भानसिं मिजारले बताउछन् । अन्य साबिकका गाविसको भन्दा बढी कैलाशमाडौँमा पाइने स्लेटहरु जिल्लाबाहिर बढ्दो रहेको बताइएको छ ।

स्लेट खानी सञ्चालन र निकासी करबाट साबिकका गाविस र जिविसको आन्तरिक आम्दानीको राम्रो सम्भावना भए पनि कसैले चासो नदेखाएको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् ।

दुईवटा गाँउ परिषद्बाट प्रतिस्टेल सानो पाँच र ठूलाको १० लिने भनिएको भए पनि गाविसका राजनीतिक दल र अन्यले साथ नदिँदा कार्यान्वयन नभएको र कार्यान्वयन नगर्न सक्नु स्थानीय निकायको कमजोरी भएको सचिव साउदले भने । यस वर्षदेखि खानी उत्खननका लागि अनुमति अनिवार्य लिनुपर्ने त्रिवेणी नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले अनुमति बिना खानी उत्खनन नगर्न पाइने खानी उत्खनन गरेको पाइएका कारबाही गरिने कार्यालयको भनाइ छ ।

स्लेट निर्यातका लागि प्रतिस्टेल ३०० भन्दा बढी लाग्ने गरेको छ । यातायातको सुविधा नहुँदा मानिसबाट ढुवानी गरेर लिने गरिएको छ । अहिले प्रतिस्लेट ठूलाको ४० देखि ५० र सानाको २५ देखि ३५ लाग्ने गरेको बताइएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस