८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

घडेरी खरिदका लागि दुई लाख माग्न एकमात्र निवेदन

अ+ अ-

नुवाकोट । भूकम्प प्रभावित लाभग्राही सूचीमा परेका तर, जग्गा नभएका भूकम्पपीडितलाई घडेरी खरिद गर्न अनुदानस्वरुप दुई लाख दिने सरकारको निर्णय भएपनि नुवाकोटमा त्यसको आकर्षण निकै कम देखिएको छ । भूमिहिन भएर आवास निर्माण गर्न जग्गा खरिदका लागि संकलन शुरु गरेको तीन महिनामा एक थानमात्र निवेदन परेको छ ।

आवास निर्माण लाभग्राही सूचीमा समावेश भएको तर, आफ्नै नाममा जग्गा नभएका पीडितलाई घर बनाउन जग्गा खरिदका लागि अनुदानस्वरुप बढीमा दुई लाख उपलब्ध गराउन निवेदन संकलन माग गरे पनि लच्याङबाट एक घरधुरीले मात्र निवेदन दिएका छन् ।

भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदान वितरण पहिलो संशोधन कार्यविधिमा सार्वजनिक स्थल, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बासोबास गर्दै आएका भूकम्पपीडित लाभग्राही सूचीमा परेका तर जग्गा नभएकालाई घडेरी खरिद गर्न प्राधिकरणले अनुदानस्वरुप दुई लाख दिन लागे पनि अपेक्षाभन्दा निकै कम निवेदन परेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयका निमित्त प्रमुख बेदप्रसाद गौडेलले जानकारी दिए ।

नुवाकोटमा भूमि अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था भूमि अधिकार मञ्चका अनुसार आफ्नै नाममा जग्गा नभएका पीडितको संख्या ५०० भन्दा बढी रहेका छन् ।

भूमिहिन भूकम्पपीडितले घडेरी खरिदका लागि दुई लाख र त्यसपछि निजी आवास निर्माण गर्न थप तीन लाख अनुदान पाउने भएपनि जग्गाको अभावमा पीडितले अनुदान सम्झौतासमेत गर्न नपाएकाले निवेदन नदिएको हुन सक्ने मञ्चका कार्यालय सचिव कल्पना न्यौपानेले बताए ।

भूकम्पले नुवाकोटमा ६५ हजार ७५९ घरधुरी पूर्ण क्षति भएकामा आवास निर्माण गर्न ६२ हजार ३७४ धरधुरीले मात्र अनुदान सम्झौता गरेका छन् । भूमिहिन तथा घरको मूली नहुँदा भूकम्पले घर गुमाएर लाभग्राही सूचीमा रहेका अझै तीन हजार ३८५ घरधुरीले सम्झौता गर्न बाँकी छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस