७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रहरीद्वारा १९ हजार दरबन्दी थप्न माग

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रहरीलाई संघीय संरचनामा लैजानुअघि १९ हजार ३ सय ६१ दरबन्दी थप्नुपर्ने नेपाल प्रहरीले प्रस्ताव गरेको छ । संघीयतामा जाँदा धेरै प्रहरी चाहिने भएकाले नेपाल प्रहरीले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमार्फत दरबन्दी थपको प्रक्रिया अघि बढाएको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी पुष्कर कार्कीले बताए ।

कानुन बन्नुअघि नै नेपाल प्रहरी संघीय संरचनातर्फ गइसकेको छ । सरकारले प्रहरी नियमावली संशोधन गरी सातवटै प्रदेशमा एआइजीलाई खटाइसकेको छ । क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयकै स्वरूपमा संक्रमणकालीन अवस्थामा एआइजीलाई खटाइएको डिआइजी कार्कीले बताए । यस्तै, साबिकको अञ्चल प्रहरी कार्यालयलाई संघीय प्रहरी एकाइमा रूपान्तरण गरिएको छ । ‘अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थामा संघीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुखले दुईजना एआइजीलाई रिपोर्टिङ गर्ने प्रावधान राखिएको छ,’ शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डिआइजी कार्कीले भने,‘संघीय प्रहरी ऐन जारी नहुँदासम्म पुरानै नियमावलीअनुसार उहाँहरूले काम गर्नुहुनेछ ।’ ३१ साउनको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले प्रहरी नियमावली संशोधन गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खवर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस