१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समाधानका लागि आदेश जारी

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी र भौतिक संरचना व्यवस्थापन गर्न ‘स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि आदेश २०७४’ जारी गरेको छ ।

स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी र भौतिक संरचना व्यवस्थापन गर्न आदेश जारी भएको हो । तत्कालका लागि स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन समस्या समाधान हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्मचारी र भौतिक संरचना अभावले स्थानीय तहको सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । स्थानीय तहमा कर्मचारी र भौतिक संरचना अभावले सेवा लिन सकस भोग्नुपरेको सेवाग्राही बताउँछन् । वडा कार्यालयको भौतिक संरचना अझै बन्न नसकेको बैतडी, पाटन नगरपालिका–८ का दीपेन्द्र भण्डारी बताउँछन् । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरवार भन्ने नारा नारामै सीमित भएको छ,’ उनी भन्छन् ‘वडा नम्बर ८ का कार्यालय अर्काे वडामा राखिएको छ । यसले सेवाग्राहीलाई झन् समस्या भइरहेको छ ।’

स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी र भौतिक संरचना व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सेवाग्राहीको माग छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता शिवराम न्यौपाने स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न यस सम्बन्धी आदेश जारी भएकाले अब समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त छन् । ‘स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न ऐन कानुन नबनेकाले तत्काल कर्मचारीको अस्थायी व्यवस्थापनका लागि आदेश जारी भएको हो,’ उनले भने ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा तत्काल आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सरोकारवाला निकायलाई परिपत्र गरिसकेको जानकारी दिए । ‘आदेशले स्थानीय तहलाई क्रियाशील बनाउन पनि टेवा पुग्नेछ,’ उनले भने ।

स्थानीय तहमा जतिसक्दो छिटो कर्मचारी खटाउन पहल गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी र भौतिक संरचना व्यवस्थापन गर्न चुनौती रहेको विज्ञ बताउँछन् । तर, सहसचिव न्यौपाने भने स्थानीय तहमा पावर, स्रोत, कर्मचारी पूर्वाधार डेलिभरी गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा काम गरे सहज व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउँछन् ।

‘नयाँ काम भएकाले पनि सुरुमा केही समस्या देखिएला । बिस्तारै सहज हुन्छ,’ सहसचिव न्यौपाने भन्छन् ।

 

र यो पनि,

स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन परिपत्र गरिसकेका छौं

प्रतिक्रिया दिनुहोस