१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बेपत्ताको संख्या दोब्बर बढ्यो, जनशक्ति अभावमा आयोगलाई अनुसन्धानमा कठिनाइ

अ+ अ-

काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसँग सशस्त्र युद्धका क्रममा राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट ३१ सय १४ जना बेपत्ता पारिएको तथ्यांक छ । तर, शान्ति मन्त्रालयको तथ्यांकमा बेपत्ताको संख्या १४ सय ९५ मात्रै छ । उनीहरूको खोजीको माग गर्दै आयोगमा देशभरबाट तीन हजार ९३ वटा उजुरी दर्ता छन् । मन्त्रायलको भन्दा आयोगमा डेढ हजारभन्दा बढी पीडितको तथ्यांक छ ।

कर्मचारी अभावले अनुसन्धान प्रभावित
आयोगले कर्मचारी अभावले अनुसन्धान प्रभावित भएको जनाएको छ । १३ सय २० उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेपछि कर्मचारी अभावमा आठवटा समूह मात्र बनाएर काम गर्नुपरेको आयोगका एक सदस्यले बताए । तोकिएको दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नदिए आयोगले सबै उजुरीमाथि छानबिन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

बेपत्ता आयोगमा ७० कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा अहिले आयोगका सदस्यहरूसहित जम्मा २९ जना मात्र कार्यरत छन् । बाँकी निवेदनमाथि अनुसन्धान गर्न कर्मचारी अभाव रहेको आयोगले जनाएको छ । सरकारले आयोगलाई ७० जनाको कर्मचारी दरबन्दी दिएको थियो । पछि उजुरीको संख्या बढेपछि आयोगले कर्मचारी दरबन्दी ९५ जना पुर्‍याउन माग गरेको थियो । तर, सरकारले सहयोग नगरेको आयोगको गुनासो छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस