९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन दुई चरणमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त सुझावका आधारमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने गरी दोस्रो चरणको निर्वाचन मिति आगामी मंसिर २१ गतेलाई तोकेको छ ।

यसअघि सरकारले दुबै निर्वाचन एकैपटक गर्ने निर्णय गर्दै आगामी मंसिर १० गतेका लागि मिति तोकेको थियो ।

बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले भने, “कहाँ–कहाँ कहिले गर्ने भन्ने बारे अहिले छुट्याएर निर्णण गरिएको छैन, निर्वाचन क्षेत्र, सीमा निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्था छैन, तर आयोगले नै दुई चरणमा गर्नुपर्ने कुरा उठाएको हुँदा दोस्रो चरणको निर्वाचन मंसिर २१ गते गर्ने निणर्य गरिएको छ ।”

प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको राजधानी भने राजनीतिक सहमतिका आधारमा छलफल गरेर पछि टुङ्गो लगाउने मन्त्री बस्नेतले बताए ।

“बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ, जुन संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गरिनेछ”– सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री बस्नेतले भने ।

एशियाली विकास बैंकबाट भन्सार क्षेत्रको सुधार तथा आधुनिकीकरणका लागि प्राप्त रु १५ अर्ब ४८ करोडको बजेट (विशेष गरी प्रसारण र वितरणको क्षेत्रमा खर्च गर्न) ऋण अनुदान सहायतालाई स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

केही प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको दरबन्दी खारेज गरी प्रहरी नायब महानिरीक्षकको दरबन्दी सिर्जना गर्नेबारे मन्त्रिपरिषद्मा छफलल भएको पनि मन्त्री बस्नेतले बताए ।

यसैगरी बैठकले नेपाली सेनाका सहायक रथी राजेन्द्र कार्कीलाई उपरथी पदमा पदोन्नति गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै भूमिसुधार सचिव कृष्णराज देवकोटालाई आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयमा शम्भु कोइराला, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा कृष्णराज जिसीलाई र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा महेश्वर न्यौपानेलाई लैजाने निर्णय भएको छ ।

बैठकले अनुसन्धान निर्देशक पदमा हुतराज थापालगायत तीन जनालाई बढुवा गरेको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस