काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सरकार प्रयासरत रहेको बताएका छन् ।

‘हाम्रो आफ्नै आनीबानी, आफ्नै हावापानी, आयुर्वेदमा गरौँ लगानी’ भन्ने नाराका साथ आजदेखि शुरु भएको नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक सङ्घको नवौँ सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले भने, “राष्ट्रिय जनता पार्टी संविधान संशोधन नभई तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुनु अति सकारात्मक कुरा हो । सरकारले पनि संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन आफ्नो तर्फबाट गरिनुपर्ने प्रयासलाई छाडेको छैन ।”

प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको आसन्न निर्वाचनलाई सफल बनाउन पनि उनले आह्वान गरे ।

स्थानीय तह, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाका निर्वाचनले संविधानको कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हुने चर्चा गर्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बस्नेतले यी निर्वाचनले राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य गर्दै आर्थिक समृद्धिको ढोकासमेत खोल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने, “जति छिटो राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य हुन्छ, त्यति नै छिटो राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समुन्नत हुन्छ, यसैकारण आगामी दिनमा हुने निर्वाचनलाई सफल बनाउन म सबैमा आग्रह गर्छु । ”

संघीय संरचनामा आयुर्वेद सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न यसको संरचनालाई फराकिलो बनाउँदै लैजान र यसको महत्व र उपादेयतालाई आमजनतामाझ पुर्याउन आवश्यक भएकामा मन्त्री बस्नेतले जोड दिए । उनले आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गर्न पहल गर्ने जानकारीसमेत दिए ।

संघीय संरचनामा आयुर्वेद सेवाको थप विस्तार, यस क्षेत्रमा भएका अनुसन्धान र अनुभव एकापसमा आदानप्रदान गर्ने ध्येयले आयोजित सो दुईदिने सम्मेलनमा ३०० आयुर्वेद चिकित्सकले भाग लिइरहेका छन् ।

सङ्घका सचिव डा. प्रकाश ज्ञवालीका अनुसार आयुर्वेदका महत्वपूर्ण पक्ष पञ्चकर्म, छारसूत्र विधिका साथै यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी, बजेट वृद्धि, जनशक्ति विकास, अस्पतालमा पनि आयुर्वेदका एकाइ स्थापनाजस्ता क्षेत्रमा पनि सम्मेलनमा छलफल हुनेछ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. किरण रेग्मीले मन्त्रालयले पछिल्लो समय आयुर्वेदका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै लगेको तर लगानीअनुरुपका प्रतिफल नआएको बताए । नसर्ने रोगको वैकल्पिक उपचारमा आयुर्वेदको महत्व बढ्दै गएको अनुभव पनि उनले सुनाए ।

सो अवसरमा आयुर्वेदका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिएबापत डा. शेषराज आचार्य र डा. सरिता श्रेष्ठलाई सम्मान गरिएको थियो ।

संघका अध्यक्ष डा. शंकर पौडेल, पूर्व अध्यक्ष डा. चन्द्रराज सापकोटा तथा सम्मानित व्यक्तित्व आचार्यले आयुर्वेदलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न नसकेको गुनासो गरेका थिए । रासस