१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

३० भदौभित्र तीन हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाइँदै

अ+ अ-

काठमाडौं । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३० भदौभित्र स्थानीय तहमा कम्तीमा तीन हजार कर्मचारी खटाउने तयारी गरेको छ । आचारसंहिता लागू भए पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन निर्वाचन आयोग लचिलो भएपछि मन्त्रालयले तयारी अघि बढाएको हो । नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवाको तयारी गरिरहेका वेला आयोगले आचारसंहिता जारी गरेपछि कर्मचारी सरुवा रोकिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन आचारसंहिता खुकुलो बनाइदिन आग्रह गरेका थिए ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन सहमति दिएको बताए । ‘स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउनुपर्छ भन्नेमा आयोग सहमत भएको छ, अब ३० भदौभित्र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम कर्मचारी खटाइसक्छौँ,’ शनिबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री बस्नेतले भने । उनले कम्तीमा तीन हजार कर्मचारी खटाउने गरी गृहकार्य सुरु भइसकेको बताए ।

‘स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारी पठाउन यसअघि नै तयारी भइसकेको थियो,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘आचारसंहिता लागेपछि केही अन्योल भएको थियो । अब आयोगको सहमतिमा कर्मचारी सरुवा गर्न बाटो खुलेको छ ।’ उनले अति आवश्यकबाहेक अन्य कार्यालयमा भने कर्मचारी नगर्ने बताए । मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गर्दा लामो समय एउटै कार्यालयमा बसेकालाई सरुवा गर्ने नीति बनाएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस