काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ३५ किलो सुन बरामद गर्दा सार्वजनिक लेखा समितिदेखि व्यवस्थापिका–संसद्सम्मको ध्यानाकर्षण भयो । सुराकी कमिसनमा विवाद भएपछि समितिले पाँचपटक बैठक राख्यो, गृह मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्यो । त्यसबाट कुनै ठोस निष्कर्ष ननिस्केपछि समितिले छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठायो । अहिले पनि उक्त मुद्दा अख्तियारको तामेलीमा छ ।
सीआईबीको टोलीले दोस्रोपटक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अगाडि ३३ किलो सुन बरामद गर्यो । सरकारले विमानस्थलका उपमहानिर्देशक सुमन दाहालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्यो । छानबिनकै आधारमा विमानस्थल भन्सारमा कार्यरत दुई दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी कारबाहीमा परे । तर, सुन तस्करीका ‘ठूला माछा’ चाहिँ उम्किए । तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले त्यही प्रकरणलाई लिएर आफू ‘भुरा माछा’ भएको अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया दिए।
गत साता राजधानीबाटै प्रहरीले ८८ किलो सुन बरामद गर्यो । चीनबाट रसुवा भन्सार हुँदै छिरेको गाडीले ओसारेको सुन राजधानी ल्याइसकेको अवस्थामा बरामद भयो । घटना प्रकृति र बरामद परिमाण हेर्दा यो अहिलेसम्मकै ठूलो भए पनि यति खेर नियामक निकाय र सरोकारवाला राज्य संयन्त्र सबैजसो मौन छन् । प्रहरी नेतृत्व, अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख भन्सार अधिकृत र जिल्लाको प्रहरी प्रमुखमाथि कुनै छानबिन वा सोधीखोजी गर्ने संकेतसमेत सरकारले दिएको छैन ।
सामान्य लेनदेन वा विवादमा कर्मचारीलाई सरुवा वा कारबाही गर्ने सरकारले ८८ किलो सुन अवैध ढंगले कसरी भित्रियो भन्नेबारे छानबिन गर्न चासो दिएको छैन । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले शपथ लिनेबित्तिकै गैरव्यावसायिक आचरण र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने प्रहरी अधिकारीलाई कडा कारबाही गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, यति ठूलो घटना भइसक्दा सार्वजनिक रूपमा कुनै अभिव्यक्ति नआएपछि गृह नेतृत्वको पनि आलोचना हुन थालेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
