१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक

अ+ अ-

काठमाडौं । अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनसंरचना समितिले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐन राय, सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि खुल्ला गरिएको छ ।

सोमबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आयोजित बिभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव तथा फोकल पर्सनहरुलाई बोलाएर गरिएको छलफलपछि आम नागरिकको सुझावका लागि मन्त्रालयको वेवसाइडमा राखिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्मचारी सम्बन्धी महत्वपूर्ण दस्तावेजका रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनलाई जतिसक्दो चाँडो अन्तिम रुप दिने तयारी रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् ।

परिवर्तित सन्दर्भमा उठेका सबै समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्नेगरी ब्यापक छलफलसहित अघि बढाउनु पर्छ भन्ने आवाज उठिरहेकोले छिटो संगसंगै क्वालिटीको डकुमेन्ट पनि बनाउनु पर्ने भएकोले सबै क्षेत्रको सुझावसहित जतिसक्दो चाँडो यसलाई पुर्णता दिनेतर्फ मन्त्रालय लागि पर्ने प्रवक्ता न्यौपानेले बताएका छन् ।

अबको निजामती सेवा ऐनलाई कर्मचारीको सेवा, सुविधालाई मात्रै ध्यानमा राखेर भन्दा पनि परिवर्तित सन्दर्भमा निजामती कर्मचारीले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका लागि आम नागरिकको सुझाव समेत महत्वपूर्ण रहने न्यौपानेले बताए ।

 

हेर्नुहोस् निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा

प्रतिक्रिया दिनुहोस