काठमाडौं । प्रदेश प्रमुखहरूले मासिक ६४ हजार तलब पाउने भएका छन् भने मासिक रूपमा ४० हजार अतिथि सत्कारका लागि पाउनेछन्। व्यवस्थापिका संसद्को शुक्रबारको बैठकले प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ।

उक्त विधेयकअनुसार प्रदेश प्रमुखलाई सरकारी आवास र गाडी तथा सचिवालयसहितको सुविधा दिइएको छ। विधेयकमा मासिक ६४ हजार पारिश्रमिक, ४० हजार अतिथिसत्कार खर्च र वार्षिक १८ हजार रुपियाँ पोसाक भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेश प्रमुखलाई १५ लाख रुपियाँको बीमा सुविधा दिइएको छ भने भ्रमण भत्तामा स्वेदशभित्र दैनिक ३ हजार रुपियाँ र विदेशमा ३ सय अमेरिकी डलर दिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश प्रमुखले एक दर्जन कर्मचारीसहितको सचिवालय राख्न पाउनेछन् भने निजी चिकित्सक तथा विज्ञ पनि नियुक्त गर्न पाउनेछन्।

यसै गरी शुक्रबारकै बैठकले भाषा आयोग विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले पेस गर्नुभएको सो विधेयकमाथि १४ वटा संशोधन प्रस्ताव परेको थियो। राष्ट्रभाषाको स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने, आयोगलाई तीन महिला सदस्यसहित ११ सदस्यीय बनाउनुपर्ने र कावा अध्यक्ष तोक्दा अध्यक्षले तोक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको थियो। आयोग गठन भएको १३ महिनापछि भाषा आयोगको काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकारमाथिको ऐन संसद्ले पारित गरेको छ।

यस्तै बैठकमा संविधानसभा निर्वाचन अध्ययन, अनुसन्धान तथा सुझाव संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको आजको नेपाल समाचार पत्रमा खबर छ ।