१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अनुदान लिनै आउँदैनन् गरिब विद्यार्थी

अ+ अ-

काठमाडौं । विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाअन्तर्गत कक्षा ११ देखि स्नातकसम्मका गरिब विद्यार्थीले आकर्षक अनुदान लिन त्यति चासो नदेखाएको पाइएको छ । विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समितिमार्फत कक्षा ११ देखि स्नातक तहसम्ममा अध्ययन गर्ने गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने भए पनि आवेदन दिने र अध्ययनलाई निरन्तरता दिनेको संख्या कम भएकाले कोटासमेत पूरा हुन सकेको छैन ।

समितिका अनुसार अघिल्लो वर्ष कक्षा ११ मा पाँच सय विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने कोटा निर्धारण गरेकामा तीन सयले मात्र पाएका छन् । समितिका कार्यकारी निर्देशक दिवाकर ढुंगेलका अनुसार प्रोक्सी मिन्स टेस्टिङ (पिएमटी) फारम भरेर गरिब भएको पुष्टि भएपछि कक्षा ११ र १२ का लागि प्रतिवर्ष १४ हजारका दरले २८ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । कक्षा ११ र १२ मा साइन्स अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई मात्र यस्तो अनुदान दिइन्छ । सामुदायिक विद्यालयबाट एसइई दिएका विद्यार्थीले यो सुविधा पाउनेछन् ।

स्नातक तहमा पनि फारम भर्नेको संख्यामा कम देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष प्रथम वर्षमा २५ सयले छात्रवृत्ति पाएकामा दोस्रो वर्ष दुई हजारको हाराहारीमा झरेको छ । तीनवर्षे स्नातकका लागि ५४ हजार र चारवर्षेका लागि ७२ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । यस्तो अनुदान कक्षा ११ र १२ सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले मात्र पाउनेछन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस