११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आयोगले रोक्यो सिडीओ सरुवा

अ+ अ-

काठमाडौ । गृह मन्त्रालयले तीन दिन अघि गरेको तीन जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडीयो) लगायत ६ जना कर्मचारीको सरुवा निर्वाचन आयोगले रोकिदिएको छ । गृह मन्त्रालयले आयोगसँग सहमति नलिई निर्वाचनको मुखैमा सिडीओ सरुवा गर्नु आचारसंहिताको ठाडो उल्लंङ्घन भएको निश्कर्ष निकाल्दै सिडीओ सहित ६ जना कर्मचारीको सरुवा रोक्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले आचार संहिता विपरित सरुवा नगर्न र सरुवा रद्ध गर्न गृहलाई निर्देशन दिएपनि गृह मन्त्रालयले भने थप एक दर्जन सिडिओ सरुवाको गृहकार्य थालेको छ । निर्वाचन आयोगले बिहीबार गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै मन्त्रालयले आचारसंहिता विपरित हुने गरि गरेको सिडीओ लगायतको सरुवा निर्णयको सक्कल फाइल नै २४ घण्टा भित्र आयोगमा पठाउन निर्देशन दिएको छ । आयोगले सरुवाको सक्कल फाइल नै मगाएकाले सो सरुवा स्वतह रद्ध हुने भएको हो ।

गृह मन्त्रालयले पहिला सिडीओहरुको सरुवा गरेपछि मात्रै सहमतिको लागि ५ भदौमा आयोगमा पत्र पठाएको थियो । तर आयोगले सरुवाको लागि सहमति नदिने निर्णय गर्दै सरुवाको सक्कल फाइल २४ घण्टाभित्र पठाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण शर्मा दुवाडीले निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्र अनुसार आफुहरु अघि वढ्ने बताए । ‘हामीले निर्वाचन आयोगको पत्र पाएका छौ, आयोगले जे भनेको छ त्यही अनुसार गर्छौ।’ प्रवक्ता दुवाडीलेसँग भने । निर्वाचन आयोगको यो निर्णयसँगै सोलुखुम्वुको सिडीओमा पठाइएका सुनील खनाल, भोजपुरमा पठाइएका फणिन्द्र दाहाल र रसुवामा पठाइएका चोमेन्द्र न्यौपानेको सरुवा उल्टिएको छ । तर नुवाकोटको सिडीओको रुपमा पठाइएका विरेन्द्र यादवको सरुवा भने सहमति लिएर गरिएकाले आयोगले रोकेको छैन् ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा केही मन्त्रीहरु र सत्तारुढ दलका नेताहरुको दवावमा अझै एक दर्जन सिडीओ सरुवा गर्ने गृहकार्य भइरहेको थियो। दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने अधिकांश जिल्लाहरुको प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिवर्तन गर्न ‘माथि’ बाट उच्च दवाव आएकाले सोही अनुसार सूची बनिरहेको छ।’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीलेसँग भने। ती अधिकारीका अनुसार बिहीबार निर्वाचन आयोगले गृहमा यस अघि गरिएको सिडीओको सरुवा उल्टाइएको व्यहोरासहितको पत्र आएपछि भने गृह मन्त्रलाय झस्किएको छ।

गृह स्रोतका अनुसार विभिन्न जिल्लामा बम पड्किएको घट्नालाई आधार मानी ती सवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई नै सरुवा गरि सत्तारुढ दल निकट नेताको रुचिका व्यक्तिलाई नया सिडीओ बनाएर लैजाने योजना गृह मन्त्रालयले बनाएको थियो। गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशन र रुचिमा मन्त्रालयमा सिडीओ सरुवाको थप सूची बनिरहेको ती अधिकारीले बताए। गृह मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले भने सुरक्षा संवेनदशीलताको आधारमा निर्वाचन आयोगसँग सहमति लिएर मात्रै सिडीओको सरुवा गरिने बताए । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस