“जंगल जोगाउनु पर्छ, वातावरण संरक्षण गर्नुपर्छ, रुख काट्नै हुँदैन !” भन्नेजस्ता नाराहरु अलापेर आफ्नै करेसाको जंगलमा छिर्न नपाउने ! पुस्त्यौनीदेखि चाहार्दै आएको रनवनमा घाँस दाउरा गर्दा समेत वन ऐन अनुसार मुद्दा मामिला झेल्नु पर्ने !! जंगलमा हुर्किएका र छिप्पिएका रुखहरुबाट उत्पादन हुने गुणस्तरीय काठहरु आफ्नो घर गोठ बनाउनको लागि समेत स्थानीय जनताले प्रयोग गर्न नपाउने जस्तो अमिल्दो अवस्था र अब्यवहारिक ब्यवस्था हामीले देख्दै भोग्दै आएका छौं ।

अलि साँठगाँठ गर्न सक्नेहरुले त तस्करहरु मार्फत र कानून आफैं प्रयोग गर्नेहरुको लागि भने वन जंगलमा स्वतः पहुँच हुने नै भैहाल्यो । त्यसबाहेक सर्वसाधारण जनतालाई आफ्नै करेसाको, छिमेकको र स्वदेशभित्रै उत्पादन भएका गुणस्तरीय काठ र त्यसबाट बनेका फर्निचरहरु ‘आकासको फल आँखा तरी मर’ सरह बन्न पुगेको छ ।

एकातर्फ स्वदेशी उपभोक्ताहरु समुद्रपार हुँदै चर्को भन्सार तिरेर मलेसिया र चीन लगायतका मुलुकहरुबाट आयात गरिएका कम गुणस्तरका काठ र फर्निचरहरु चर्को मूल्य तिरेर खरिद गर्न बाध्य छन् भने अर्कोतर्फ करेसाको जंगलमा आफ्नै आँखा अगाडी इस्पातभन्दा बलिया अग्राखहरु बुढो भएर, लडेर पडेर मक्किएर खेर गैरहेको तीतो यथार्थ हाम्रो सामुन्नेमा छर्लङ्ग छ ।

हामीले पहिलेदेखि नै सुन्दै आएको ‘हरियो वन नेपालको धन’ अब ‘करेसाको वन मक्किएर जाने धन’ सरह बन्न पुगेको छ । न त स्वदेशभित्रै रहेका यति बहुमूल्य वनपैदावरहरु प्रयोग गरेर राज्यले उल्लेख्य आम्दानी गर्न सकेको छौं न जनसाधारणले गुणस्तरीय काठहरु सुपथ मूल्यमा प्रयोग गर्न पाएका छन् । कतै हाम्रा हरिया वन जंगलहरु ‘भिल्लका देशमा मणि’ त बनिरहेका छैनन् ?

प्रकृतिको वरदानस्वरुप पाएको र आफ्नै घर–खेत, पाखो–पखेरो र कान्ला–भित्तामा सदियौंदेखि सुरक्षित रहेको बहुमूल्य गाड धनरुपी काठको किफायती प्रयोग गर्न चैं नसक्ने अनि अन्तराष्ट्रिय फोरमहरुमा कूल भूभागको यति प्रतिशत र उति प्रतिशत जंगल पुग्यो भनेर नाकका पोरा फुलाइरहनुको के औचित्य होला र ?

यसको मतलब जंगल संरक्षण गर्नु पर्दैन, जथाभावी रुख काट्नुपर्छ र पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने मेरो आशय हुँदै होइन । मेरो मतलब त आफूसँग भएको सम्पत्ति चिन्न सक्नु पर्यो र त्यसको उच्चतम् प्रयोग गर्न पनि जान्नु पर्यो भन्ने मात्रै हो । प्रयोग गर्न नजान्ने, नदिने अनि मसँग यति र उति सम्पत्ति छ भनेर सधैं भ्यागुतो फुलेजस्तो फुलेर मात्रै बसिरहने हो भने त मुलुकको समृद्धि बिरबलको खिचडी सरह बन्न पुग्नेछ अनि ‘जनता सधैं भोकाको भोकै र सरकार सधैं नाङ्गाको नाङ्गै’ नहोला भन्न सकिन्न ।

भनिन्छ नि कुनै सम्पत्तिको प्रयोग गर्न सकिँदैन र त्यसले प्रतिफल दिँदैन भने त्यस्तो तठस्थ रहेको सम्पत्तिलाई भजाएर गमक्क पर्न त सकिएला तर कुनै प्रगति गर्न सकिँदैन । हाम्रो जंगल अमूल्य धन त हो तर हालसम्म आइडल छ । र, यसको कुनै प्रयोग गर्न पनि सकिएको छैन । त्यसैले अब के गर्दा श्रेयस्कर हुन्छ त, भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा देहायका केही कदमहरु चाल्न बाञ्छनीय हुने देखेको छु ।

• अब्यवहारिक वन ऐन, २०४९ खारेज गरी वन पैदावरको महत्तम र दीगो परिचाल गर्ने सम्बन्धमा ब्यवहारिक र वैज्ञानिक नीतिसहितको नयाँ कानून तर्जुमा गरी तुरुन्त लागू गर्ने ।

• उक्त नीतिमा वन पैदावरको उपयोग र संरक्षण एकैसाथ अगाडी बढाउन सक्ने गरी उपयुक्त ब्यवस्था गर्ने ।

• उदाहरणको रुपमा प्रयोग गर्नको लागि परिपक्व भएका रुखहरुको छनौट गर्नको लागि वैज्ञानिक रुपमा बस्तुगत मापदण्ड बनाई टाँचा लगाउने र हरेक रुखलाई छुट्टाछुट्टै नम्बर दिने ।

• उपयोगका लागि छनौट गरी नम्बरिङ गरिएका त्यस्ता रुखहरुलाई प्रतिस्थापन गर्न कम्तिमा १ः५ को दरमा सोही क्षेत्रमा नयाँ बिरुवाहरु रोप्ने ।

• त्यसरी रोपिएका नयाँ विरुवाहरु हुर्किएर कम्तिमा १ बर्ष उमेरका भएपछि मात्र प्रयोगको लागि नम्बरिङ गरिएका रुखहरु काट्नको लागि अनुमति दिने ।

यसो गरेको खण्डमा सर्प पनि मर्ने र लौरो पनि नभाँचिने भनेजस्तै एकातर्फ जनताले आफ्नै बारीको हरियो धनको उपभोग गर्न पाई राजश्वमा वनपैदावरबाट ठूलो योगदान पनि हुन्छ भने अर्कोतर्फ पूराना रुखहरु प्रतिस्थापन भई नयाँ बिरुवाहरु हुर्किएर वनजंगल सधैं हराभरा भै वातावरण संरक्षण र पर्यावरणीय सन्तुलन पनि कायम भैरहन्छ ।

र यो पनि,

जोखिमतिर नेपाली अर्थतन्त्र !