१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारी समायोजन नियमावली–२०७४ पारित, (नियमावली सहित)

अ+ अ-

काठमाडौं । कर्मचारी समायोजन नियमावली–२०७४ पारित भएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको कर्मचारी समायोजन नियमावली–२०७४ को मस्यौदा लामो समयपछि यही फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको हो ।

देशभर रहेका ८६ हजार बढी कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने गरी ल्याइएको कर्मचारी समायोजन ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ल्याइएको नियमावली पछि संघ, स्थानीय तह तथा प्रदेशमा कर्मचारी खटनपटनमा देखिएको समस्याको गाँठो फुकाउन सहज हुनेछ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले आवश्यकताअनुशार संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये कुनै तहको छुट्टाछुट्टै वा एकीकृत प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई पेश गरेपछि प्रक्रिया अगाडी बढ्ने भएपनि कुनै निकायको संगठन संरचना तथा दरबन्दी तत्काल निर्धारण गर्न आवश्यक भएमा अन्तरिम प्रतिबेदन पेश गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

विश्वस्त स्रोतका अनुशार समितिले एक हप्ताभित्रै अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम अगाडि बढाइएको जनाइको छ ।

हेर्नुहोस् नयाँ नियमावली

प्रतिक्रिया दिनुहोस