प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल अनिवार्य अवकास पाउने दिन नजिकिँदै गर्दा भावी आइजीपी को हुने भन्ने विषयले संगठनदेखि राजीतिकसम्म माहौल तात्दै गएको छ ।

नामले विश्वकै उत्कृष्ठ शासनप्रणाली अवलम्बन गरिसकेको नेपालले कामबाट उही जहानिया राणाशासन शैली नै झल्किएपछि तालमेल मिल्ने कुरै भएन । शासन प्रणाली विकसित मुलुकको खोज्ने तर शासक र राज्यका संगठनहरुलाई पुरानै शैलीमा राखेर परिणाम खोज्नु भनेको आँपको बोट लगाएर सुन्तलाको अपेक्षा गर्नु जस्तै हो ।

यतिबेला चर्चामा रहेको नेपाल प्रहरीको ठीक यही अवस्था छ । २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐन र सोही आधारमा बनेको नियमावली, जुन आफु अनुकुल संशोधन गर्दै क्षणिक स्वार्थका लागि सिँगो संगठन संरचना र चेनअफ कमाण्ड नै भत्काइदै आइएको छ ।

सरसर्ति हेर्दा यसबाट सिमित व्यक्तिलाई फाइदा र घाटा देखिएपनि राज्यको गाउँस्तरसम्म पुगेको र आम नागरिकको शान्ति सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संगठन अस्तव्यस्त हुँदा समग्रै शान्तिसुरक्षामा गम्भिर असर पर्न गई सिँगो राष्ट्रले ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने अवस्थातर्फ कसैको ध्यान गएको देखिदैन । यो प्रवृतीले राजनीतिक परिवर्तनसमेत संस्थागत हुन सक्दैन ।

कुनै पनि संगठनको नेतृत्व सरकारले चयन गर्ने कुरालाई अनौठो र विवादास्पद बनाइनु हुँदैन तर नियुक्त गर्दा विवेक अवश्य गुमाउनु हुँदैन । व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ अलिकति मात्रै पनि झल्कियो भने त्यसको असर कतिसम्म पर्छ भन्ने कुराको हेक्का राजनीतिक नेतृत्वले राख्नै पर्छ ।

संगठनमा दिर्घकालीन असर पुर्याउने र निरन्तर चलिरहने विषयमा समयानुकुल नियम कानूनहरु परिवर्तन गर्दै लैजानु पर्ने सामान्य कुरा हो । कसैलाई थाहै नभएको विषय पनि होइन, तर जवर्जस्त अतिरञ्जित बनाएर नियमानुशार स्वभाविक तवरले संचालन हुने कुरालाई अश्वाभाविक बनाउँदै कमाउ धन्दाको रुपमा विकास गरिनु कदापी राम्रो होइन । यद्यपी विद्यमान कानुनलाई नै मान्ने हो भने पनि यो यो चर्चाको विषय बनिरहनु पर्ने होइन ।

कुनै कर्मचारी पदावधि सकिएर घर जानु र राज्यले तोकेका बिभिन्न मापदण्डको आधारमा त्यसपछिको अधिकारीले नेतृत्व सम्हालेको विषयलाई महिनौंदेखि समाचारका विषयहरु बनिरहनुको पनि खासै उपलब्धी देखिँदैन तर कानूनलाई आफु अनुकुल ब्याख्या गरी योग्यता, दक्षता र क्षमताबाट नेतृत्वतहसम्म पुगेका व्यक्तिहरुमाथि पैशा र शक्तिकै आडमा नेतृत्वमा पुग्न बाट बञ्चित गरिनु घोर अन्याय हुन आउँछ । र, यसलाई नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन । हो, धेरै जना प्रतिस्पर्धि हुँदा पूर्णरुपमा विवादरहित नहुन सक्छ तर वहुसंख्यकले स्वीकारयोग्य अवश्य बनाउन सकिन्छ । यदी एक जनाले मात्रै प्रश्न उठायो भने त्यसको प्रमाण दिनसक्ने आधार राज्यसँग हुनैपर्छ ।

अबको आइजीपी कसलाई बनाउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीसम्मै पुगिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफु, आफ्नो पार्टि र कुनै शक्ति केन्द्र तीनवटा कुराभन्दा माथि उठ्न सक्नु पर्छ । इन्टेष्टेड गु्रपहरुको पहुँच र प्रभावमा पर्नु हुँदैन, न त सामाजिक संजालमा पोष्ट गरिएका सस्ता प्रचारबाजीलाई नै आधार मानेर । स्थायी सरकारको परिकल्पना गरिरहँदा त्यसका आधारहरुमा टेकेर नै खुड्किला उक्लिनु पर्छ । र, आइजीपी छनौटका लागि जुन ट्रयाक रेकर्डको कुरा उठिरहेको छ त्यो नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन सक्छ ।

जो जो व्यक्ति आइजीपीका सम्भाव्य उम्मेदवार देखिएका छन् । जागिरको शुरुवातदेखि आजसम्मको सम्पूर्ण करियर रेकर्ड हेर्ने हो भने त्यसबाट वर्तमान नेतृत्व चयनसमेत निश्पक्ष हुन गई आगामी दिनका लागि समेत मार्गनिर्देश हुने छ । यो विषय उठाउँदा ध्यानमा रहोस् नेपाल प्रहरीको कर्मचारी अभिलेख ब्यवस्थापनमा हालसम्म यो वैज्ञानिक रुपमा राखिएको छैन । श्रुति स्मृती (सुने–सम्झे)कोमा मात्र आधारित छ । प्रमोसनका बेलामा मात्र उछालिने ट्रयाक रेकर्डलाई अब प्रयोग गर्ने कि ?

र यो पनि,

आइजीपी को ?

प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुशार आइजीपीको उम्मेदवार को ?