१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तीन महिनामा ५४ हजार नागरिक विस्थापित

अ+ अ-

अफगानिस्तान । सन् २०१८ शुरुभए पछि तीन महिनाको अवधिमा अफगानिस्तानमा ५४ हजारभन्दा बढी नागरिक द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएका अफगानिस्तानस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवीय मामिला हेर्ने कार्यालयले मङ्गलबार जनाएको छ ।

उक्त कार्यालयको विस्थापित नागरिकको खोज कार्यक्रमका अनुसार द्वन्द्वग्रस्त अफगानिस्तानमा युद्धले थप आक्रामक रूप लिँदा ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा विस्थापित बनेका हुन् ।

प्राप्त तथ्याङ्कमा भनिएको छ, ‘अफगानिस्तानमा सन् २०१८ को जनवरी, फेब्रुवरी र मार्च महिनामा ५४ हजार ६३ नागरिक भएका छन् ।’

विस्थापितहरूको सङ्ख्या कुन्दुज प्रान्तमा १३ हजार ६१५ ताखरमा पाँच हजार ७४० रहेको छ । अफगानिस्तानको राजधानी समेत रहेको काबुल प्रान्तमा एक हजार २०० नागरिक लोगार, नानगाहर, जाज्वान र पर्याव प्रान्तबाट विस्थापित भै आएका तथ्याङ्का राष्ट्रसंघको स्थानीय कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी फाराह प्रान्तको राजधानी शहर फारहामा ८०० जना आएका र विस्थापित बनेका बाँकी नागरिक मध्य, दक्षिण र पूर्वी क्षेत्रमा शरण लिई बस्दै आएका जनाइएको छ । विस्थापितको सङ्ख्या क्रमशः बढ्दै गएपछि राष्ट्रसंघको स्थानीय कार्यालयले चासो व्यक्त गरेको हो ।

सन् २००१ पछि अफगानिस्तानमा करिब १० लाख नागरिकले द्वन्द्व र द्वन्द्वका कारण आएको गरीबी सामना गर्न नसक्दा शरणार्थीका रूपमा सुरक्षितस्थलतर्फ पलायन भएका हुन । विस्थापितमध्ये झण्डै आधा जनङ्ख्या अर्थात् चार लाख ४५ हजार नागरिक सन् २०१७ मा मात्रै आफ्नो घरबास छोडी शरणार्थीका रूपमा देश तथा विदेशका विभिन्न स्थानमा पुगेका शरणार्थी मामिला हेर्ने राष्ट्रसंघको स्थानीय कार्यालयले बताएको छ । रासस/सिन्ह्वा

प्रतिक्रिया दिनुहोस