१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नगरे तलब रोक्ने नगरपालिकाको निर्णय

अ+ अ-

स्याङ्जा । स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाभित्रका शिक्षक शिक्षिकाले आफ्ना बालबालिकालाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना नगरेमा तलब रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाले शिक्षक शिक्षिकाले आफ्ना बालबालिकालाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियम बनाएको हो । ‘आइतबार बसेको नगर शिक्षा समितिको निर्णयअनुसार हामीले विशेष गरी सरकारी विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षक शिक्षिकाले आफ्ना बालबालिकालाई अनिवार्यरुपमा सरकारी विद्यालयमै भर्ना गर्नुपर्ने नियम पारित गरेका छौँ’ नगर प्रमुख शिवकुमार गिरीले भने, ‘आफूले सरकारी नुनपानी खाने तर आफ्ना बालबालिका निजी विद्यालयमा पढाउने गर्नाले शिक्षाको गुणस्तरमा कमी आएको महसुस गरी यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’

नगरपालिकाले पारित गरेको यो नीति आगामी शैक्षिक सत्र २०७५ बाट लागू हुने चापाकोट नगरपालिकाले जनाएको छ । शिक्षकले आफ्ना बालबालिका आफैँ अध्यापनरत विद्यालयमा भर्ना गर्दा सन्देश राम्रो जाने र अन्य अभिभावकलाई पनि सरकारी विद्यालयतर्फ विद्यार्थी आकर्षित गर्न सहज हुने नगर प्रमुख गिरीले बताए ।

सरकारी विद्यालयमा पछिल्लो समय विद्यार्थीको संख्या घट्दै गइरहेका बेला नगरपालिकाले सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियानका लागि प्रोत्साहन पुग्ने खालका विभिन्न नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याउने तयारी गरेको छ । नगरपालिकाले चालेको यो अभियान पहिलो चरणमा विशेष गरी सरकारी शिक्षक र क्रमशः सरकारी निकायका अन्य कर्मचारीमा पनि लागू गर्ने नगर प्रमुख गिरीको भनाइ छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस