१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीहरुका लागि खुशीको खवर : रोजेको र घरपायक ठाउँमा जान पाउने

अ+ अ-

काठमाडौं । कर्मचारीहरुले आफूले रोजेको र घरपायकमा जान पाउने भएका छन् ।

सोमबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन मापदण्ड २०७४’ जारी गरेसँगै कर्मचारीले रोजेको घरपायक स्थानीय तहमा जान पाउने भएका हुन् ।

मापदण्डअनुसार सरकारले पहिले देशभरीका स्थानीय तहको संगठन संरचना र दरबन्दी अनुसारका पदहरु खुलाएर १५ दिनभित्र सरुवाको निवेदन दिन सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने छ र त्यसपछि कर्मचारीहरुले आफूले सरुवा हुन चाहेको १५ वटासम्म स्थानीय तहको नाम प्राथमिकताको आधारमा चयन गरेर निवेदन दिनुपर्नेछ ।

संकलित निवेदनबाट कर्मचारीको स्थायी ठेगाना पत्ता लगाई सकेसम्म सोही स्थानीय तहमा खटाइने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी खटाउँदा कर्मचारी नपुगेमा मात्र अन्य गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला र प्रदेशका कर्मचारीलाई खटाइने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ।

एक वर्षभन्दा कम उमेरको शिशु रहेको महिला कर्मचारी र कडा खालको रोग लागेका कर्मचारीलाई रोजेको स्थानीय तहमा पठाउने तथा पती र पत्नी दुबैजना निजामती सेवामा रहेमा सकेसम्म एउटै स्थानीय तहमा र त्यो सम्भव नभएमा नजिकको अर्को स्थानीय तह वा एउटै जिल्लामा खटाउने गरी मापदण्ड बनाइएको छ ।

हेर्नुहोस् मापदण्ड

प्रतिक्रिया दिनुहोस