१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एक महिनाभित्र कर्मचारी नपठाए आफैं भर्ना गर्ने चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौं । एक महिनाभित्र कर्मचारी नखटाए आफैंले भर्ना गर्ने चेतावनी गाउँपालिका महासंघले दिएको छ ।

संघीय सरकारलाई एक महिना भित्र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउँन आह्वान गर्दै नखटाइए संविधान बमोजिम आफैले कर्मचारी भर्ना गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

जनप्रतिनिधि पाएको लामो समय भइसक्दा पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी नभएकै कारण गाउँपालिकाहरुलाई काम गर्न अफ्ठेरो भइरहेको अवस्थामा यस्तो चेतावनी आएको हो ।

जनप्रतिनिधि असफल बन्ने खतरा बढ्दै गएको भन्दै गाउँपालिका महासंघको नवनिर्वाचित नेतृत्वको पहिलो बैठकले सरकारलाई एक महिना भित्र कर्मचारी पठाउन अल्टिमेटम दिएको हो ।

संविधानले स्थानीय सरकारलाई सेवा ऐन जारी गर्ने अधिकार दिएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले एक वर्ष पर्खिदा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन नभएपछि अब पनि हामी पर्खेर बस्ने अवस्था नभएको बताए ।

अब एक महिना मात्र पर्खिने बताउँदै उनले सो समयभित्र पनि केन्द्र सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन नगरे गाउँपालिकाहरुलाई स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेर कर्मचारी व्यवस्थापनको शुरुवात गर्न आह्वान गरेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस