१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अमेरिकामा नेपालीले पाएको ‘टीपीएस’ सुविधा खारेज, नौ हजार नेपाली फर्काइदै

अ+ अ-

अमेरिकाले नेपालीलाई दिएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस् (टीपीएस) सुविधा खारेज गरेको छ ।

महाभुकम्पका कारण नेपाली आप्रवासीलाई प्रदान गरिँदै आएको अध्यागमन सम्बन्धी अस्थायी संरक्षणको व्यवस्था अर्थात ‘टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्ट्याटस’ खारेजीको निर्णयसँगै अमेरिकामा बस्दै आएका करिब ९ हजार नेपाली अब स्वदेश फर्काइने छन् ।

ट्रम्प प्रशासनले सन् २०१९ को जुन २४ भित्र सो व्यवस्था सम्बन्धी बसोबास गर्दै आएका नेपाली आप्रवासीलाई वैधानिक हैसियतका अन्य विकल्प खोज्न वा अमेरिका छोडन सुचना जारी गरेको छ।

अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीका सेक्रेटरी क्रस्टजेन निएल्सनले भनेकी छन्, ‘सुविधा प्राप्त गरिरहेका सम्बन्धित सबैसँग एक वर्षको समय छ। अमेरिका छाड्ने वा अन्य कुनै उपायबाट म्याद समाप्त हुनु अघि आफ्नो वैधानिक हैसियत कायम गर्ने।’

तीन वर्ष अघि आएको महाभुकम्पका कारण अमेरिकामा रहेका कागजविहीन नेपाली आप्रवासीलाई ओबामा प्रशासनले टीपीएसको सुविधा प्रदान गरेको थियो।

अमेरिकी कंग्रेसले सन् १९९० मा लागु गरेको आप्रवासन सम्बन्धि कानुन अनुसार टीपीएस, प्राकृतिक विपत्ति, सैनिक विद्रोह एवं हिंसात्मक गृहयुद्वका कारण अमेरिकामा रहेका सम्बन्धित मुलुकका नागरिकलाई मानवीय रुपले अस्थायी रुपमा संरक्षित गर्ने अमेरिकी नीति हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस