६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा पत्रकारको जोड

न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा पत्रकारको जोड
अ+ अ-

पोखरा । श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्था विषयमा आइतबार आयोजित अन्तक्र्रियामा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि सञ्चारगृहको अनुगमन आवश्यक भएकोमा जोड दिइएको छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नं ४ समितिद्वारा आयोजित अन्तक्र्रियामा वक्ताले अझै पनि कतिपय सञ्चारमाध्यममा पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि प्राप्त गर्न नसकेको बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सरकारले निर्धारण गरेअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिकबाट कोही पनि पत्रकार वञ्चित हुन नहुनेमा जोड दिँदै पत्रकारको श्रम शोषण हुनबाट रोक्नुपर्ने धारणा राखे ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले पत्रकारिता क्षेत्रलाई व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाउन सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा आउनु अपरिहार्य भएको बताए ।

न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अवस्थालगायतका विषयमा समितिले देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चारकर्मीसँग छलफल एवं अन्तक्र्रिया अघि बढाएको उनले बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नं ४ समितिका अध्यक्ष त्रिभुवन पौडेलले पत्रकारिता पेशालाई मर्यादित पेशाका रुपमा स्थापित गर्न उचित किसिमको पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण ज्ञवाली, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका पूर्व अध्यक्ष रवीन्द्र बाँस्तोला, नेपाल पत्रकार महासंघ तनहुँका अध्यक्ष ओमकार आचार्य, स्याङ्जाका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा, पर्वतका अध्यक्ष छवि तिवारी, तनहुँका पूर्व अध्यक्ष डम्बर अधिकारी, कमल पौडेल अथक, राजाराम पौडेल, गोविन्द सुवेदी, रञ्जन अधिकारी, अमृत सुवेदीलगायतले पत्रकारिता क्षेत्रमा अझै पनि न्यूनतम पारिश्रमिक प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको बताउँदै योग्यता र क्षमताका आधारमा पत्रकारले राम्रो सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने वातावरण तयार भए मात्र यो पेशा मर्यादित र व्यवस्थित बन्नेमा जोड दिए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस