१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अमेरिकाद्वारा इरानमा कडा प्रतिबन्धको घोषणा, इरानको कडा आपत्ति

अ+ अ-

वासिङ्टन । अमेरिकाले इरानमाथि पुराना प्रतिबन्धहरु पुनः दोहा¥याउने भएको छ । इरानमाथि अमेरिकाले सन् २०१५ मा भएको आणविक सम्झौतापछि ती प्रतिबन्धहरु फुकुवा गरेको थियो ।

तर हालै अमेरिकाले इरानसँगको उक्त पारमाणविक सम्झौता रद्द गरेको छ । त्यसपछि भने अमेरिकाले ती पुराना प्रतिबन्धहरु पुनः लगाउने भएको बताइएको हो ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले हालैमात्र अमेरिकाले इरानसँगको पारमाणविक सम्झौता रद्द गरेपछि यसअघि फुकुवा गरेका सबै प्रतिबन्धहरू पुनः लगाइने तथा इरानले नयाँ आर्थिक प्रतिबन्धको पनि सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेको छ ।

अमेरिकाको हालैको उक्त कदम अन्तर्गत इरानी सत्तामाथि नयाँ खालको र एक शक्तिशाली आर्थिक दबाब पनि सिर्जना गर्न सकिने विदेशमन्त्री पोम्पेओले बताएा छन्।

अमेरिकाको यस कदमको युरोपेली संघ तथा सन् २०१५ मा इरानसँग पारमाणविक सम्झौता गरेका विश्वका केही शक्ति राष्ट्रहरुले पनि विरोध गरेका छन् ।

युरोपेली युनियनको विदेश नीति प्रमुख फेडेरिका मोगेरिनीले अमेरिकाको यस कदमको आलोचना गर्दै यसबाट युरोप र मध्यपूर्वी देशहरुमा पनि असर पर्न सक्ने बताए ।

उनले भने– इरानसँगको सन् २०१५ को पारमाणविक सम्झौताबाट अमेरिका मात्र एक्लै बाहिरिँदा मध्यपूर्वको सुरक्षाको बारेमा पनि सोच्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकोले यसबारे सोच्नुपर्दछ ।

सन् २०१५ भन्दा अघिका तथा हालैको यो नयाँ घोषणा भन्दा पनि अघिका अमेरिकी प्रतिबन्धहरूले इरानसँगको सबै व्यापारमा रोक लगाएका थिए । अब त्यसमा झनै कडाई गरिने बताइएको छ ।

इरानको कडा आपत्ति

यसैबीच इरानमाथि अमेरिकाले घोषणा गरेको नयाँ प्रतिबन्धको इरानले कडा शब्दमा विरोध गरेको छ । उसले तेहरान विरूद्ध अमेरिकाले इतिहासकै सबैभन्दा प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने अमेरिकी विदेशमन्त्रीको भनाइको निन्दा पनि गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।

इरानका राष्ट्रपति हसन रूहानीले इरान र विश्वका लागि पनि अमेरिकाको कदम घातक हो भनेका छन् । उनले अमेरिकाaले लगाएको कडा प्रतिबन्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बिपरीत भएको पनि बताए।

इरानी विदेशमन्त्री जवाद जारिफले अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले घोषणा गरेको कदम अमेरिकाको असफल नीतिको परिणाम हो भने । रासस एएफपी

प्रतिक्रिया दिनुहोस