१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तलव भत्ता माग्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन

अ+ अ-

काठमाडौं । बाँकेस्थित स्वास्थ्यकर्मीका पाँच संगठनले मासिक तलव भत्ता तथा सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल, अ.ने.प्र्र.जनस्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ र नेपाल नर्सिङ संघले बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएका हुन् ।

‘हाल स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई स्थानीय स्तरबाट नै तलव भत्ता बुझिलिने व्यवस्था रही आएकोमा विगत चार महिनादेखि विभिन्न गाउँपालिका, नगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाबाट स्वास्थ्य सेवाका कर्मचरीहरू मासिक तलव भत्ता, पोशाक भत्ता, फिल्ड भत्ता र स्थानीय भत्ताका साथै महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकाहरूको भिटामिन एमा कामकाज गरेको यातायात खर्चसमेत नपाएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ज्ञापनपत्रमा तलव नपाएको सम्बन्धित निकायमा अवगत गराउँदा पनि सम्बोधन हुन नसकेको उल्लेख छ ।

मासिक तलव भत्ता नपाउँदा घर खर्च तथा विद्यार्थीको पठनपाठनमा समेत असर पुगेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । माग सम्बोधन नभएर विरोधका कार्यक्रम गर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

हेर्नुस् ज्ञापनपत्र :

प्रतिक्रिया दिनुहोस